शेती चर्चा - भाग 2.

शेती चर्चा - भाग 2.


मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.


चंपक | 13 May, 2010 - 05:25
सर्वप्रथम " शेती फायद्याची होईल अशी व्यवस्था व्हायला पाहीजे">>>> कुणाच्या फायद्याची?
सध्या ती सत्ताधारी, दलाल अन व्यापार्‍यांच्या फायद्याची आहेच कि?
(कालच 'गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ' हा चित्रपट पाहिला.)

ganeshbehere | 13 May, 2010 - 08:06
मुटेसाहेब,
तुम्ही म्हणता ते सगळ बरोबर असेल ही........ परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.

कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही........

नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे.

एक कुटंब प्रमुख म्हणुन १००% अधिकार आपल्या हातात असले तरी आपण एक यशस्वी कुटुबं चालवु शकुच असे नाही.

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.....

परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे........

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 14:54
गणेशजी,

<< परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.>>

कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच.

<<कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही....... >>

सहमत. कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.

<< नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे. >>

सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ?

<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.... >>

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.

<< परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे.......>>

७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. 

limbutimbu | 13 May, 2010 - 15:05
>>>>>> तुम्ही आणि मी चर्चा केल्याने भारत कृषीप्रधान देश बनेल? <<<<<<<
माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय?
असो, इथे चर्चा करुन भारत बनेल की नाही माहित नाही, पण गेले दोन महिने लिम्बी तिच्या शेतावर खप खप खपत्ये आहे, मी पण जातो अधुन मधुन, अन तसे गेल्याने गेल्या दहा वर्षात जे घडले नाही, ते येत्या दोनचार वर्षात नक्कीच घडवू, निदान आमच्या घरापुरते धान्य तरी आमचे आम्हीच पिकवू!
त्याकरता काय काय करतो आहे, केल आहे, करणार आहे, याबद्दल कधीतरी नन्तर लिहीन, सध्या करुदे तर खरी! केल्याशिवाय बोलायचे काम नाही! केल्याने होत आहेरे, आधी केलेची पाहिजे, ते येरागबाळ्याचे काम नोहे!

अनिल७६ | 13 May, 2010 - 16:33
कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.
मुटेजी ,वरील वाक्याशी मी तितका सहमत नाही ...
सत्तेत ताकद आहे,अनेक महत्वाचे निर्णय त्याद्वारेच घेतले जातात ...
जर शेतीचा खरा अभ्यास असलेले,शेतात/मातीत स्वतः राबलेले,शेतकरयांची दु:खे अनुभवलेले,
त्याची जाण असलेले सच्चे लोक जर सत्तेत येऊ लागले तर नक्कीच फरक पडेल यात मला तर शंका वाटत नाही ...
(उदा.जर शरद जोशी,वामनराओ चटप्,राजु शेट्टी,लक्ष्मण वडले,रघुनाथदादा पाटील, पाशा पटेल,बच्चु कडु,गणपतराव देशमुख,एकनाथ खडसे या सारखे नेते आज जर सत्तेत असते (काही आहेत पण विरोधी पक्षात आहेत,त्यामुळे मर्यादा आहेतच) तर नक्कीच फरक पडला असता, कारण या लोकांचा पिंड (विचार्,तत्वे) नक्कीच इतरांपेक्षा वेगळा आहेच ..
अशा लोकांची यापुढे संख्या वाढवायची की कमी करायची ते या ७०% शेतकरयांच्या हातात, त्यांच्या मतात नक्की आहे,पण त्यासाठी शेतकरयाला आपल भलं नक्की कशात आहे,आपल भलं करनारे नक्की कोण आहेत ते लवकर आणि वेळेवर ओळखता आल पाहिजे,त्यासाठी जिथे जिथे अशी माणसं उभी राहतील त्यांच्या मागे राहायला,पाठींबा द्यायला शिकावं (त्यासाठी त्रास होणार्,हे ग्रहित धरावं) ,अस मला मनापासुन वाटतं ..शेतकरयांना देव अशी बुद्धी देवो हिच प्रार्थना !

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 17:49
<< माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय? >>

लिंबुटिंबूजी, हा बीबी कशासाठी उघडलाय? याचे उत्तर सोप्प्प्पे आहे.
- शेतकर्‍याच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे, याचा नेमका वेध चर्चेतून घेण्यासाठी.
- शेतीतील गरीबीला चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी.
- भारतवर्षातील संपुर्ण शेतीव्यवसाय तोट्यात आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी.
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचा शेतीविषयक दृष्टीकोण सावत्रपणाचा आहे आणि
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचे शेतकरी प्रेमही बेगडे, ढोंगी आहे याला शास्त्रीय आधार देण्यासाठी.
आणि
- शेतकर्‍याच्या गुन्हेगाराला शब्दबाणांनी झोडपण्यासाठी.


आणि जर का कोणी सप्रमाण, तर्कशुद्ध, वास्तवावर आधारीत प्रामाणिकपणे असे सिद्ध करून दिले की
माझे मत चुकीचे आहे तर त्याला गुरूस्थानी मानून मी माझी स्वतःची वैचारीक बैठक बदलून घेण्यासाठी. 

ganeshbehere | 14 May, 2010 - 07:56
<<<< कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच. >>>>

कसाब ने गुन्हा केला म्हणुन त्याला फाशी दिली जाणार आहे,.... पण व्यवस्थेला दोष देऊन काय साध्य होणार. हुशार माणसाने वेळेवर सावध होऊन स्वता मध्ये बदल करुन घेतला पाहीजे, आजच्या स्पर्धात्मक जगात जो थांबल तो संपला.

<<<< सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ? >>>>
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!

<<<<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.>>>>

अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.

<<<< ७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. >>>>

७०% हा आकडा जुणा आहे, तो आता ५०% चा पण खाली असेल. अजुन त्यात, शेती वर अवलंबुन असणारे छोटे शेतकरी आजकाल शेतीवर अवलंबुन न राह्ता सरकार वर अवलंबुन असतात. त्यामुळे तो आकडा अजुन खाली येऊ शकतो

पर्यायी व्यवसाय खालील प्रमाणे असु शकतात,.....,

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे.

शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे
डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.....

अनिल७६ | 14 May, 2010 - 15:31
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!
ही व्यवस्था बदलण्याची ताकद शेतकरयात आहे,पण त्याला अगोदरपासुन आणि पद्धतशीरपणे अनेक टप्यावर लाचार केल गेलयं,गुलाम बनवलं गेलयं त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडुन त्यांना हवं तस वापरलं जातं....
अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.
व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत ...

गंगाधर मुटे | 14 May, 2010 - 15:52
गणेशजी,
मी एकुनच संपुर्ण शेतीव्यवसायाबद्दल विचार करतो.
तुम्ही एकट-दुकट शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून विचार मांडताय हे जाणवते.
शेती फ़ायद्याची व्हावी असे मला म्हणायचे आहे.
तुम्ही, एखाद्या व्यक्तीने काय करावे म्हणजे त्याची मिळकत वाढेल या विषयी बोलता आहात.
वैयक्तिक विचार आणि सामुहीक विचार यामध्ये एक अंतर असते.
..........................................
सरकारच्या निर्यातबंदी सारख्या एका निर्णयाने लाखो शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त होतात त्यातुलनेने कसाबचा गुन्हा शेकडोमध्येच मोडतो. हे कोणी मान्य करीत नाही म्हणून काय झाले? सत्य शेवटी सत्यच.
कसाबची वकीली करणारे कसाब "निर्दोष" आहे असे सांगतात. तसेच सरकारची वकीली करणारे सरकार "निर्दोष" आहे असे सांगतात. गुणात्मक फरक एवढाच.
कसाबचा खटला पाकीस्तानात चालवला तर पाकीस्तानने त्याला "निर्दोष" सोडले असतेच की. 
आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जर "शेतकरी विरुद्ध शासन" असा खटला चालवता आला असता तर हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल शासनावर "सदोष मनुष्यवधाचा" आरोप ठेवून पाच-पन्नास दोषींना "काळेपाणी" दाखविलेच असते की. 
पण येथे जर-तर-किंतु-परंतू आहे.
कारण या देशात शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारा एकही कायदा/कलम नाहीच. कायदे आहेत ते निव्वळ शेतीला लुटण्यासाठीच.
......................................
<< तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.>>
येथेच नेमकी गडबड आहे.
अन्य व्यवसायाला नफ़्यात आणण्यासाठी सरकार आकाश-पाताळ एक करते. तसे शेतीसंबधात होत नाही.
व्यापारात मंदी आली तर,उद्योगात तयार होणार्‍या वस्तूंच्या भावात मंदी आली तर सरकारला चिंता पडते
आणि शेतीत शेतमालाच्या भावात तेजी आली तर सरकारला चिंता पडते.
सबंध उलटे चक्र आहे शेतीच्या बाबतीत.
त्यामुळे तुमचे विधान निरूपयोगी ठरते.
..........................................

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे
वरील चारही पर्याय "शेती तोट्याची असून निव्वळ शेती करून जगने कठीण आहे" याला दुजोरा देतात. 
.........................................
<< शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे >>
१) आणि मग खायचे काय? उपाशीपोटी शेतात काम करायचे काय?
त्याने कंदमुळे, पालापाचोळा, दगड धोंडे खावून जगावे काय?
की त्याने आणि त्याच्या कुटूंबियाने कर्जाच्या रक्कमेतल्या पैशाने कपडेही घालू नये काय?
की दिगांबर राहूनच शेती करावी?
त्याच्या बायको-मुलींनी कपड्याच्या बाबतीत बिपाशाचे अनुकरन करावे काय? नेमके तुम्हाला काय अभिप्रेत आहे?
२) अन्न,वस्त्र निवारा त्याच्याकडे उपलब्ध आहे, असे तुम्ही गृहित धरले असेल तर
मग कर्जाच्या रक्कमेने अन्न,वस्त्र निवारा आणि अन्न,वस्त्र निवार्‍यासाठी राखलेल्या रक्कमेने शेती केली तर नेमका काय फ़रक पडतो?
अर्थशास्त्राची माय मरते काय? की अर्थशास्त्राचा बाप नरकात जातो?
...........................................
<< डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.>>
नगदी पिकच घ्यायचे नाही तर कर्जाची परतफेड कशी करायची?
कमी खर्चाचे पिक म्हणजेच कमी उत्पन्नांचे पिकच ना? मग कर्जाची परतफेड कशी करायची?
यालाच जटील अर्थशास्त्र म्हणत असावेत. जे मला कधिच कळले नाही.
.
गंगाधर मुटे

(मायबोलीवरून साभार)                              (क्रमश:)
...................................................................................