विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

                 विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न "मायबोली" या संकेतस्थळावर शेतीविषयक चर्चेदरम्यान अनेकदा उपस्थित झाला पण या विषयाला मी चर्चेत टाळायचा प्रयत्न केला कारण याविषयी जे माझे मत आहे ते अनेकांच्या मनाला दुखावणारे ठरु शकते याची मला जाणिव आहे. म्हणुन असे मुद्दे थोडे बाजुला सारने हिताचे असते. मी सौम्य भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न करतो, तरीपण भावना दुखावल्यास माफी असावी.
                विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न विचारण्यामागे मला दोन तर्‍हेचे जनमानस आढळते.
त्यामुळे एकाच प्रश्नाचे दोन उत्तरे संभवतात.
१) पहिला प्रश्नकर्ता अभ्यासु आणी जिज्ञासु असतो. त्याचा प्रश्नही प्रामाणिक असतो. परिस्थिती जाणुन घ्यायची इच्छा असते.
२) दुसरा प्रश्नकर्ता खोचक आणि कुत्सित असतो. त्याच्या नजरेत विदर्भातील शेतकरी मागास असतो.
                       मला असे वाटते कि संपुर्ण देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थीती जवळ-जवळ सारखीच आहे.त्यांचे दु:ख,वेदना आणि समस्याही सारख्याच आहेत. फरक असलाच तर "काही शेतकरी सुपात तर काही जात्यात" एवढाच आहे. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येणारच. म्हणुन कधी शेतकरी आंदोलने युपी मध्ये होतात तर कधी प.बंगालमध्ये, कधी हरयाना- पंजाबमध्ये आंदोलने होतात तर कधी महाराष्ट्रामध्ये.
                      तसेच पिकातील विविधतेमुळे कधि कापसाचे भाव पडतात तर कधि कांद्याचे, कधि गव्हाचे भाव पडतात तर कधि सोयाबीनचे.
                     तसेच अवर्षणाबाबत. देशात कधि पुर्व भागात दुष्काळ पडतो तर कधि उत्तरेत, कधि दक्षिणेत तर कधि पश्चिमेत.
                    महापुराचे बाबतीतही तेच, जास्त पावसाचे बाबतीत तेच, कमी पावसाचे बाबतीत तेच. आणी अकाली पावसाने होणार्‍या नुकसानीबाबतही तेच.

                   शेती ही मुख्यत: निसर्गावर अवलंबुन असल्याने देशात एकाचवेळी सर्व शेतकर्‍यांवर समान संकट कोसळत नाही, आळीपाळीने संकटे कोसळत राहातात.
                  संपुर्ण देशात एकच पिक घेतले जात नाही, विविध पिके घेतली जातात त्यामुळे शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावाचा फटका त्या-त्या विभागातील शेतकर्‍यांना बसत असतो.
                  निसर्गात विविधता म्हणुन शेतकर्‍यांच्या संकटात विविधता म्हणुन आत्महत्याग्रस्त प्रदेशात विविधता.
                 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आज विदर्भात जास्त आहे कारण सततच्या दुष्काळामुळे नापिकी, मध्यंतरीच्या काळात शेतमालाचे विशेषतः कापसाचे पडलेले भाव हेच प्रमुख कारण आहे. बाकी सर्व कारणे ही दुय्यम कारणे आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण विदर्भात जास्त आहे याचा अर्थ उर्वरीत देशातला शेतकरी फारच सुखी आहे असा अजिबात होत नाही, आणि विदर्भातील अडाणी,आळसी व बाकीचे शहाणे,कर्तव्यप्रवीण असा अर्थ तर अजिबात होत नाही.
               असा अर्थ काढायचा पुढार्‍यांचा उद्योग आहे. "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही विलायती कुट्निती आमच्या राज्यकर्त्यांनी इंग्रजांकडुन चांगल्यातर्‍हेने हस्तगत केली आहे. ती पुढार्‍यांची     जीवनशैली बनली आहे. हे जिथे जिथे जातात तिथे तिथे तुकडे पाडायचेच उद्योग करतात. हे फुट पाडण्यात एवढे उस्ताद की स्वतःवर लगाम लावण्यासाठी स्वतःसाठी, स्वतःच पक्षांतर बंदिचा कायदा करावा लागला.
                या देशातल्या शेतकर्‍यांचे आधीच खुप तुकडे करुन झालेत. उदा- लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, मोठा शेतकरी, कोरडवाहु शेतकरी, बागायतदार शेतकरी, कापुस शेतकरी, सोयाबिन शेतकरी, उस शेतकरी, संत्रा शेतकरी, आदिवासी शेतकरी, कुनबी शेतकरी, मागासवर्गीय शेतकरी,.......... आणखी किती तुकडे करणार?
                याउपरही कुणास विदर्भापेक्षा मराठवाडा किंवा पच्छिम महाराष्ट्र किंवा बारामतीचा शेतकरी सुखी आहे असे वाटत असेल तर त्यांनी मागच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीची आकडेवारी बघावी त्यावरुन त्यांना स्वच्छ / स्पष्ठ पुरावा मिळेल की कोणत्या विभागातील शेतकरी जास्त कर्जबाजारी होते याचा. आणि कुणाच्या बुडाखाली कीती अंधार आहे याचाही.
              पुढारी म्हणतात त्याप्रमाणे जर पश्चिम महाराष्ट्रात आनंदी-आनंद असता तर युपी-बिहारचे लोंढे मुंबई ऐवजी बारामती किंवा पश्चिम महाराष्ट्राकडे नसते का धावले?

...गंगाधर मुटे

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

                    सध्या शेतकरी उपेक्षेचा विषय झाला आहे. त्यातल्या त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी तर कुचेष्टेचा.  त्याच्याबद्दल आत्मियता कमी आणि सल्लेयुक्त उपहासच जास्त.बाकी जावू द्या पण दस्तुरखुद विदर्भातच स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते हा प्रश्न गंभीरतेने घेतांना दिसत नाही.विदर्भातच शेतकरी आत्महत्त्या जास्त का होतात याचे कारण स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते आणि लाचखोर प्रशासन यांची उदासीनता हे एक असू शकते. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देण्यापुरतच याचं शेतकरी प्रेम असतं. आजकाल तर तेही बदललं,शासकीय निकषामध्ये नव्वद टक्के प्रकरणे अपात्रच ठरविली जातात.

                          आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे हा सुद्धा माझ्या मते वादाचा विषय आहे. संकटाशी सामना करून होतकरूंनी जिद्दीने जगायचं म्हटलं तर पावलोपावली लाच मागणारी,लाचलुचपत दिल्याशिवाय काम न करणारी मंडळी भेटतात.खिशात पैसा नसेल तर कामच होत नाही.जगायची इच्छा असणारांचे हे हाल पण आत्महत्त्या केली तर एक लाख,हा का न्याय झाला?. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे म्हणजे आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन देण्यासारखं नाही का? कि लाखाचं आमिष दाखवून आम्हीच त्याला आत्महत्तेस प्रवृत्त करीत आहोत?

शेतीविषयक धोरणे का फ़सतात?

                    शेतीमध्ये  उत्पादन घेण्यायोग्य अनेक पिके आहेत, अगदी फुलझाडापासुन ते फळझाडापर्यन्त,कड धान्यापासुन ते त्रुणधान्यापर्यन्त,स्ट्रॉबेरी पासुन जेट्रोपा पर्यन्त,निलगिरिपासुन ते सागवानापर्यन्त, एवढंच नाहीतर तंबाखुपासुन ते अफिम-गांज्यापर्यन्त. घेण्यायोग्य पिके खुप आहेत्,कोणतेही पीक कुठेही कृत्रिम वातारणनिर्मीती करुन किंवा हरितगृहाच्या सहाय्याने घेता येणे शक्य आहे. प्रश्न जमिनिच्या दर्जाचाही नाही, शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा भरपुर वापर केल्यास नापिक जमिनितही भरघोस उत्पन्न मिळु शकतं. अडचण कौशल्याचिही नाही,ते शेतक-याच्या नसानसात भिनलं आहे. कारण शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि कौशल्य हा उत्पादकाचा स्थायीभाव असतो.
मग प्रश्न हा की घोडं नेमकं अडते कुठे?
कुठल्याही व्यवसायाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात. उत्पादन आणि विपणन.
शेतीव्यवसायामध्ये उत्पादन घेण्यात स्वतः शेतकरीच पारंगत आहे. निसर्गावर मात करायची की त्याच्याशी मैत्री करुन समरस व्हायचं हे जेवढं शेतक-याला कळतं, तेवढं कुणालाचं कळतं नाही. कृषि विद्यापिठात पीएचडी मिळविणा-या व दररोज वृत्तपत्रात अथवा नियतकालीकात शेतिसल्ल्याचे सदर लिहिंणार्‍या कृषितज्ज्ञाच्या घरच्या शेतीपेक्षा गांवातील इतर शेतकर्‍यांची शेती नेहमीच चांगली राहात आली आहे.
शेतीव्यवसायामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे विपणन (Marketing) .
सर्व जगात, सर्व क्षेत्रात, सर्व उद्योग-व्यवसायात Marketing ला अनन्यसाधारन महत्व आहे.उद्योगाचे यश production वर नव्हे तर Marketing वर अवलंबुन असते हा सर्वमान्य सिद्धांत असतांना शेतीतील गरिबीचे कारण Marketing सोडुन production मध्ये का शोधले जाते हा माझा मुख्य प्रश्न आहे.
शेतीविषयक धोरणे फ़सण्याची कारणे येथेच दडली आहेत.

                                                गंगाधर मुटे

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

                   आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी, असा वारंवार सल्ला दिला जातो त्या अनुषंगाने खालील बाबींचा विचारवंताकडून खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१) जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी आत्महत्येचा विषय निघतो तेंव्हा तेंव्हा शेतकरी मनोदुर्बलता किंवा मनोरुग्णतेमुळे आत्महत्या करतो असेच निदान केले जाते. आणि त्याच अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या जातात. सहाजीकच, निदान जर चुकीचे असेल तर सुचविलेले उपाय योग्य कसे असणार? (वाचा - शेतकरी आत्महत्यावर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे - )

२) आर्ट ऑफ लिविंग किंवा मानसोपचार शिबिरे आयोजित करायला हरकत नाही पण शेतकर्‍यांचे मनोबळ वाढावे यासाठी काय सांगणार? प्रबोधनाचे स्वरूप काय असणार?

उदा. शेतकरी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या करत असेल तर त्याचे मनोबळ वाढविण्यासाठी

अ) कर्ज परत करण्यासाठी चोरी करा, दरोडे घाला आणि पैसे मिळवून कर्ज परत करा असे सांगणार? (शेतीच्या उत्पन्नातून/बचतीतून त्याला कर्ज फ़ेड करता आली नाही हे गृहीत धरावेच लागेल.)

आ) मरण पत्करण्यापेक्षा कर्ज बुडवायला शिकण्याचा सल्ला देणार?

इ) आर्थीक हलाखीमुळे मुलीचे लग्न करता येत नसेल तर टेंशन घेऊ नकोस, ती बिनालग्नाची राहीली तरी चालेल पण तू जगलाच पाहीजे असे सांगणार?

ई) सावकाराने कर्जापायी भरचौकात अपमान केला तरी तू मनाला लावून घेऊ नकोस, संवेदनाक्षम, हळवेपणाने जगण्यापेक्षा कोडगेपणाने वाग असा सल्ला देणार?

            मानसोपचार शिबिरे घेणार म्हणजे त्याला काय समजावणार याचा उलगडा व्हायला हवा.

रोगाचे निदानच चुकीचे घेवून एखादा मानसोपचारतज्ज्ञ उपचार करणार असेल तर अपेक्षित परीणाम कसा साधला जाईल?

हे प्रश्न अनुत्तरीत राहातात.

...............................................................

या अनुषंगाने झालेली एक प्रश्न-उत्तरांची देवानघेवान.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर पुष्कळ चर्वितचर्वण  झाले आहे.

(आणि त्या सर्वांच्या मते शेतकरी मुर्ख, मनोरुग्न व अज्ञानी आहे.)

 कित्येकदा तर मूळ विषयाचे गांभीर्य दडपून टाकून, केवळ सरकारवर तोफा डागण्यासाठी हा विषय 'हायजॅक' केला गेला आहे.

(हे 'हायजॅक' करणारे मात्र नक्कीच मनोरुग्न असणार. पाठवा त्यांना मेंटल हॉस्पीटल मध्ये. माझे सक्रिय समर्थन.)

मुंबईतल्या किंवा कुठल्याही झोपडपट्टीमधले, उकिरड्यातले अन्न वेचून खाणारे, रेल्वे रुळांवर शौचास जावे लागत असलेले, दिवसोंदिवस आंघोळ करू न शकणारे लोक आत्महत्या का करीत नाहीत?

(ते सात पिढ्यांत फेडता येणार नाही एवढे कर्जबाजारी नाहीत म्हणून.)

त्यांच्यामध्ये जगण्याची कोणती प्रेरणा असते?

(सर्व सजीवांमध्ये जगण्याची  प्रेरणा सारखीच असते.)

 किंवा, उलटपक्षी, कॅट सारख्या परीक्षांतील अथवा कुठल्याही परीक्षेतील अपयशाला घाबरणारे, आय. आय. टी सारख्या नामवंत शिक्षणसंस्थांतून शिकणारे लोक आत्महत्या का करतात? त्यांच्यामध्ये कोणती प्रेरणा कमी पडते? महत्त्वाच्या परीक्षांच्या निकालांच्या आगेमागे आत्महत्यांची लाट का येते?  रोज रात्री नवर्‍याच्या लाथाबुक्क्यांचा मार खाऊन, प्रसंगी डाग, चटके सोसून पुन्हा सकाळी निमूटपणे सर्व अपमान व सर्वांसमोर झालेली शोभा विसरून(सूडाची भावना न ठेवता) त्याच्यासाठी स्वयंपाक बनवणारी स्त्री कोणत्या अंतःप्रेरणेने जगत असते? त्यातल्या काही आत्महत्या करतातही, पण एकंदर अत्याचाराच्या प्रमाणात त्या नगण्य असतात.

(आत्महत्येस एवढेच कारण पुरेसे नाही.)

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशातल्या एकूण आत्महत्यांमधला एक छोटा भाग आहे.

(किती शेतकर्‍यांनी पुन्हा आत्महत्या कराव्यात म्हणजे आंकडा शोभून दिसेल ????????.

सबंध देशात फक्त एका शेतकर्‍याने जरी आत्महत्या केली तरी एखाद्याला ते लाजीरवाने वाटेल. याउलट आत्महत्या करता करता एखादी पिढी जरी उध्वस्त झाली तरी एखाद्याला त्याचे काहीच वाटणार नाही. हे समिकरण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या संख्येवर नव्हे तर त्या "एखाद्याची" मानसिक रचना/ठेवन कशी आहे यावर अवलंबून आहे. )

 त्यातूनही, सर्वच कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतात का?  

("सर्वच कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आता सामुहीक आत्महत्या करून  तसे सिद्ध करून दाखवावे, तसे न केल्यास आत्महत्या करणार्‍याला आम्ही मनोरूग्न म्हणत राहू, इतर कुठल्याही कसोट्यांवर पडताळा करण्याची गरज नाही" असा याचा अर्थ घ्यायचा काय? )

जर ह्याचे उत्तर 'नाही' असे असेल, तर आत्महत्यांमागे मनोदुर्बलता हे कारण असण्याची शक्यता वाढते.

(मग सरकार झोपी गेले काय? अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यांची तातडीने राज्यवार यादी बनवा आणि प्रसिद्दीला द्या. म्हणजे अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यापासून इतर शेतकरी बांधव सुरक्षीत अंतर ठेवून चालतील.)

                                                        गंगाधर मुटे

..........................................................................

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

                              शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक ध्येय-धोरणे आखताना शेतकरी किंवा गोरगरीब सामान्य माणूस केंद्रस्थानी कधीच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. "सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास" असल्या घोषणा फक्त निवडणुकांपुरत्याच असतात,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमूसही दिसत नाही.

                                 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये "औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास" अशीच सूत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पूरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणून भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देऊन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.

भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तीन अलिखित पण अधिकृत सूत्रे.

१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.

२) श्रमाला कमीतकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.

३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तीत जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.

                         ही त्रिसूत्री राबवताना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होईल,मग काय करायचे ?

                                या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालीन पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृश्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकीय धोरण आहे दृष्टिपथात? ) "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही कूटनीती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथूनच उगम झाला "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.

                       अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतीमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हणून भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतीयामध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पूर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.

-----------------------------------------------

आता काही उदाहरणे तपासू.

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासून तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.

२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.

३) एक किलो सोयाबीनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबीन पासून तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासून तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरीत किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.

४) १ लीटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लीटर दूध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.

हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्यांहूनही वेगळी परिस्थिती आहे.

द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,ऊस,पपई,केळी ही पिके विकून जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.

यावरून " ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किमतीचा अर्थाअर्थी संबंध नाही" असा निष्कर्ष काढायला काय हरकत आहे?.

यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.

'' शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतूक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात."

हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.

१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?

२) गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?

३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.

४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी राशन दुकाने असताना या विषयी युक्तिवाद करताना वारंवार "गरीब" हा शब्द का वापरला जातो ?

५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर "शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ?" ही "सार्वजनिक आणि सामूहिक मानसिकता" रुजली कुठून ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडन का केले जात नाही.?

--------------------------------------------------

                                  शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे की घरगुती सिलेंडर कमी किमतीत मिळावे म्हणून गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तीवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघू.

१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकूण उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.

२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.

आता वाचकांनी एक गणीत सोडवून बघावे.

जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर

जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?

यावर एका अशिक्षित आजीचे उत्तर असे.

कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करताना,घासाघीस करतानाच २०० रु.चा फरक असतो.

या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?

..............................................................

                                       शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते.

शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.

............................................................

                               शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामूहिक मतप्रवाह आढळतो.

प्रत्यक्षात 'शेतकरी घटक' म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.

कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहिरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातीचे शेतकरी,दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी असे वर्गीकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो येईल त्या किमतीत विकून टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.

अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे.

                           एकंदरीत शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसताना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?

------------------------------------------------

ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मूठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिन्याला, न चुकता .........

आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ....

...... तुम्ही पण टाळ्या वाजवा....

..... बजाओ तालियां....

...... Once more,Take a big hand.....

.                                                     गंगाधर मुटे

......................................................................................

(दि. २३-०३-२०१०)

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे

                  शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरू आहे. या समस्येची उकल करताना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरूपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.

                शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किंवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात, तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे, पण हा देश आपण कोण्या कामचुकार, आळशी, अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला, तर त्याच्याशी वाद घालता येईल, मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल?

                       झोप, जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट / सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बिअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो की इतवारी / बुधवारपेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे. ( आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्या करताहेत? आम्ही जिवंतच आहोत की अजून. )

औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते, बाप मेला सुट्टी नाही, बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेणगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते. पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल?

                 तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वतः:ची खातरजमा करून घ्यावी.

आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन;

१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा. तो डॉक्टरला दाखवावा. मयत व्यक्ती सुदृढ की कुपोषित, कष्टकरी की कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.

२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा. त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून रिपोर्ट मागवावा.

३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे, अंथरून-पांघरून, भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी. त्यावरून मयत व्यक्ती काटकसरी की उधळखोर याचा अंदाज काढावा.

४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी की इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी, देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहीत करून घ्यावे. (मान्यवरांना गावठी, देशीचे भाव माहीत नसणार) दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगरशेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी.

५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. तसे असेल तर बिगरशेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्या का करीत नाहीत? किंवा बारामतीचे लोक फारच सज्ञानी आहेत काय?

६) वेडसरपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. वेडसर लोक आत्महत्या करतात? कुठले? अमेरिकेतील? ब्रिटनमधील? फ्रांसमधील की पाकिस्तानातील?

७) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. पण ग्यानबाला हे पटत नाही. एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वतः: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक की आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तित झाला नाही याचाही शोध घ्यावा. याउलट पॅकेजची रक्कम गिळंकृत करणारे राजकीय पुढारी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा चेक काढण्यासाठी लाच खाणारी नोकरशाही मानसिक विकृतीने ग्रासली असून त्यांच्या भावनिक संवेदना बधिर झाल्या आहेत. तेच खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण असून त्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये, मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे ग्यानबाला वाटते. शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेचे शुद्धीकरण आणि मतपरिवर्तन होणे गरजेचे आहे, ज्या अर्थी शेतीविषयक ध्येय-धोरणामध्ये मूलभूत बदल होताना दिसत नाही त्या अर्थी शेतीविषयक ध्येय-धोरणे आखणाऱ्याकडून शेतकरी आत्महत्या बद्दल व्यक्त होणारी चिंता हा वरपांगी देखावा आहे, ज्या अर्थी शेतीला न्याय देणारी कृषी विषयक धोरणे आखण्यासाठी लागणारी कणखरता त्यांच्यामध्ये नाही त्याअर्थी तेही मानसिक दुर्बल असावे असा ग्यानबाचा कयास आहे, त्यासाठी मंत्रालयामध्ये मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असेही ग्यानबाला वाटते. जे ग्यानबाला उमजते ते या तज्ज्ञांना का उमजू नये? उमजत असेलही कदाचित परंतु शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह करणारी मंडळी सिंहासनाच्या इच्छे विरुद्ध काही निष्कर्ष काढतील ही अशक्य कोटीतील बाब आहे, असेही ग्यानबाचे स्पष्ट मत आहे.

८) पॅकेजमुळे आत्महत्या थांबत नाही, असा काहींचा निष्कर्ष आहे. परंतु ते पॅकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. कँसरच्या रोग्याला पॅरासीटामॉलचे पॅकेज द्यायचे, रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला की रोगी अज्ञानी होता, त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी पॅकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात, औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्ये केव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.

                          मान्यवर तज्ज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवी. विषयाच्या खोलवर जायला हवे. अभ्यासांती निष्कर्ष काढून सप्रमाण सिद्ध करायला हवे, पण हे होताना दिसत नाही. पूर्वग्रह बाजूला सारून त्रयस्थपणे मुद्द्याची उकल केल्याखेरीज निर्दोष निष्कर्ष निघू शकत नाही. परंतु बाटली आणि पंचतारांकित संस्कृती वृद्धिंगत झालेल्या स्वनामधन्य तज्ज्ञांना याची गरज भासत नाही. एरवी शेतकरी आत्महत्या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तज्ज्ञांनी येरेगबाळे मतप्रदर्शन करण्यापेक्षा चूप बसने शेतकऱ्यासाठी समाधानाचे ठरेल. आणि कदाचित शेतकरी आत्महत्यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्याची उकल होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांच्या प्रारंभाचे तेच पहिले पाऊल ठरेल.

                                                             गंगाधर मुटे

....................................................................................

पुर्वप्रकाशित : १० मार्च २०१०

....................................................................................