शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

                              शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक ध्येय-धोरणे आखताना शेतकरी किंवा गोरगरीब सामान्य माणूस केंद्रस्थानी कधीच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. "सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास" असल्या घोषणा फक्त निवडणुकांपुरत्याच असतात,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमूसही दिसत नाही.

                                 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये "औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास" अशीच सूत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पूरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणून भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देऊन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.

भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तीन अलिखित पण अधिकृत सूत्रे.

१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.

२) श्रमाला कमीतकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.

३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तीत जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.

                         ही त्रिसूत्री राबवताना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होईल,मग काय करायचे ?

                                या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालीन पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृश्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकीय धोरण आहे दृष्टिपथात? ) "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही कूटनीती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथूनच उगम झाला "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.

                       अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतीमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हणून भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतीयामध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पूर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.

-----------------------------------------------

आता काही उदाहरणे तपासू.

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासून तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.

२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.

३) एक किलो सोयाबीनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबीन पासून तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासून तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरीत किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.

४) १ लीटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लीटर दूध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.

हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्यांहूनही वेगळी परिस्थिती आहे.

द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,ऊस,पपई,केळी ही पिके विकून जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.

यावरून " ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किमतीचा अर्थाअर्थी संबंध नाही" असा निष्कर्ष काढायला काय हरकत आहे?.

यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.

'' शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतूक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात."

हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.

१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?

२) गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?

३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.

४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी राशन दुकाने असताना या विषयी युक्तिवाद करताना वारंवार "गरीब" हा शब्द का वापरला जातो ?

५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर "शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ?" ही "सार्वजनिक आणि सामूहिक मानसिकता" रुजली कुठून ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडन का केले जात नाही.?

--------------------------------------------------

                                  शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे की घरगुती सिलेंडर कमी किमतीत मिळावे म्हणून गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तीवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघू.

१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकूण उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.

२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.

आता वाचकांनी एक गणीत सोडवून बघावे.

जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर

जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?

यावर एका अशिक्षित आजीचे उत्तर असे.

कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करताना,घासाघीस करतानाच २०० रु.चा फरक असतो.

या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?

..............................................................

                                       शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते.

शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.

............................................................

                               शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामूहिक मतप्रवाह आढळतो.

प्रत्यक्षात 'शेतकरी घटक' म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.

कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहिरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातीचे शेतकरी,दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी असे वर्गीकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो येईल त्या किमतीत विकून टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.

अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे.

                           एकंदरीत शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसताना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?

------------------------------------------------

ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मूठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिन्याला, न चुकता .........

आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ....

...... तुम्ही पण टाळ्या वाजवा....

..... बजाओ तालियां....

...... Once more,Take a big hand.....

.                                                     गंगाधर मुटे

......................................................................................

(दि. २३-०३-२०१०)