पुरस्काराचा भुलभुलैया

पुरस्काराचा भुलभुलैया

                “स्टार माझा” तर्फे, घेण्यात आलेल्या ब्लॉग माझा-३ स्पर्धेत मला मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल आपण माझेवर प्रेम व्यक्त करून अभिनंदन केलेत त्या बद्दल मी आपणा सर्वांचा अत्यंत ॠणी आहे, त्याबद्दल आपले सर्वांचे खूपखूप आभार. भविष्यातही आपणाकडून असेच उदंड प्रेम मिळत राहील ही अपेक्षा.  

               शक्यतो कुठल्याही स्पर्धेत भाग घ्यायचा नाही. घेतलाच तर त्याचा निकाल कसाही लागो, नंबर येवो अथवा ना येवो, दोन्ही स्थितीमध्ये ना आनंद मानायचा ना दु:ख. अशी मानसिक तयारी करून तसा फार पूर्वीच निर्णय घेतला आहे मी. पण जेव्हा जेव्हा हा निर्णय अमलात यायची वेळ येते तेव्हा तेव्हा मात्र अगदी विचित्र परिस्थिती निर्माण होत असते. मी आणि माझे मन/शरीर या दोन स्वतंत्र ‘संस्था’ आहेत, याची पुरेपूर जाणीव होत असते. कारण मी जे ठरवतो त्यानुरूप वागण्यास मन अजिबात तयार नसते. ‘इंद्रियावर ताबा’ ठेवण्याचे निश्चय सामान्य माणसाला पाळणे तसेही कठीणच काम असते. किंवा असेही म्हणता येईल की, अशा तर्‍हेचे निश्चय करून ते अंगवळणी पाडणे, हे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने महाकठीणच असते. फक्त या निमित्ताने मनावर थोडाफार ताबा मिळवता येऊन आचाराविचारावर थोडेफार नियंत्रण मिळवता येते, एवढाच काय तो आनंद.

                  या विषयावर काथ्याकूट करण्याचे कारण असे की, बर्‍याच कालावधीनंतर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मी दोन स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. एका स्पर्धेत अपयश आणि दुसर्‍या स्पर्धेत यश. पहिल्या स्पर्धेत जेव्हा अपयश मिळाले तेव्हा थोडीफार नाराजी आलीच. प्रयत्न करूनही नाराजी जाईना. दु:ख मानायचे नाही, हा माझा आदेश माझेच मन स्वीकारेना. मी माझ्या मनाला परोपरी समजावण्याचा प्रयत्न केला, मनासमोर मी तर्‍हेतर्‍हेचे तर्क सादर केले, पण सारे व्यर्थ. मनाची उदासी जैसे थे. मग मनाच्या नाराजीचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा एक बाब लक्षात आली की, नाराजी यश मिळाले की अपयश याबाबतची नसून परीक्षकाने मर्यादा ओलांडून निष्कारण आपल्या कलाकृतीला ‘कचरा’ ठरवून जाणूनबुजून हीनत्वाची वागणूक द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. मनाच्या उदासीचे हे कारण मात्र पटण्यासारखे वाटले. मग पुन्हा मी माझ्या मनाला समजावण्याचा प्रयत्न केला.

मी : हे बघ मना, असल्या बारीकसारीक क्षुल्लक बाबींना एवढे महत्त्व द्यायचे काहीच कारण नाहीये.

मन : बारीकसारीक? क्षुल्लक? येथे चक्क उपमर्द होतोय, आणि तुला काहीच कसे वाटत नाही?

मी : हे बघ मना, तुला जे वाटते तेच खरे असेल कशावरून? त्याला दुसरी बाजूही असू शकते आणि ती खरी असू शकते.

मन : दुसर्‍याला हीन लेखने ही एक विकृती आहे, आणि तिचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.

मी : हे बघ मना, माणूस म्हटलं की चूकभूल होतच राहणार.

मन : नकळत किंवा अनवधाने घडते त्याला भूलचूक म्हणायचे असते. जाणीवपूर्वक केलेल्या कृतीला भूलचूक म्हणता येत नाही. अशी कृती क्षम्य सुद्धा असू शकत नाही.

मी : ते जाऊ दे, पण परीक्षकाबद्दल आणि श्रेष्ठ व्यक्तीबद्दल आदर बाळगायचा असतो, ही साधी बाब तुझ्या कशी लक्षात येत नाहीये?

मन : तीच तर खरी ग्यानबाची मेख आहे रे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. माणसांनाच काय, गाय हे जनावर असूनही तिच्याकडे आदराने बघायला शिकविलेना आम्हाला आमच्या संस्कृतीने. पण आदर राखूनही अवहेलनेचे शल्य तसूभरही कमी होत नाहीये.

                 अर्थातच कारण काहीही असो, आलेला प्रसंग पचवणे कठीण गेलेच. आपणच स्वमर्जीने केलेला निश्चय, आपल्यालाच पुरेपूर पाळता आला नाही, हे अधोरेखीत झाले.

 *   *   *

           प्रसंग दुसरा. आता विजेत्याच्या यादीमध्ये माझे नाव होते. मी निश्चयाप्रमाणे तसा मख्खच होतो. पण मनामध्ये मात्र आनंदाचा एक तरंग उठलाच होता. मात्र हा आनंदाचा तरंग “आपण जिंकलो” या भावनेतून अजिबात आला नव्हता. आपली दखल घेतली गेली, उपेक्षितांच्या भावनांना समजून घेणारेही आहेत, याबद्दल मिळालेल्या पावतीचा तो आनंदक्षण होता. त्यामुळेच यादीत नाव पहिले की शेवटले, याबद्दलही सोयरसुतक उरले नव्हते.

           मी काय लिहितो,कसे लिहितो, याचे मला भान आहे. माझे लेखन बहूसंख्यजनांना न रुचणारे, न पटणारे किंवा अनाकलनीय असू शकते, याची मला जाणीव आहे. कधीकधी तर क्रित्येकाच्या भावना दुखावणारे, तडाखे,चटके देणारे असू शकते, हेही ज्ञात आहे मला. पण नाईलाज आहे, वास्तव हे कटू असले तरी ते वास्तव असते, आणि मी ते टाळू शकत नाही. लेखन करतो म्हणून लेखक आणि कविता लिहितो म्हणून कवी, एवढंच माझं लेखक व कवी या शब्दांशी नातं. एरवी लेखक, कवीसाठी लागणारी योग्यता माझ्यात आहे किंवा नाही, मलाच संशय आहे. कारण मी कल्पनाविलासात फार काळ रमू शकत नाही. लोकांना रुचावे, दाद मिळावी, आपल्याला वाहवा मिळावी म्हणून त्या तर्‍हेने लेखन करण्याचे प्रयत्न मी करू शकत नाही.वाचक, रसिक, समिक्षक हा लेखकाच्या दृष्टीने देव असतो हे मान्य, पण त्यांचे फ़ाजिल लाड पुरविलेच पाहीजे, याबाबत मी सहमत होऊ शकत नाही. याउलट गरज असेल तेथे त्यांना दोन खडे बोल ऐकवण्याची कठोरता लेखकात असायलाच हवी, यावर मी ठाम आहे.लोकांचे निखळ मनोरंजन व्हावे एवढ्यासाठी मी लिहू इच्छित नाही. केवळ उपेक्षितांची दुर्लक्षित बाजू कागदावर चितारायचा प्रयत्न करणे, सिमित म्हणा की संकुचित म्हणा, पण एवढाच उद्देश माझ्या डोळ्यासमोर असतो, हे खरे आहे.

            उपेक्षितांची दुर्लक्षित बाजू कागदावर चितारायचा प्रयत्न करणारे आजवर खूप झालेत. पण इतिहास असे सांगतो की, या तर्‍हेचे व्रत घेतलेली बरीचशी माणसे मध्येच भरकटली आणि शेवटी देवाच्या आळंदीची वाट चुकून चोराच्या आळंदीला पोचलीत. आणि त्यामागच्या अनेक कारणांपैकी ‘पुरस्काराची अभिलाषा’ हे एक प्रमुख कारण आहेच आहे. एकदा का पुरस्काराची इच्छा मनात जागृत झाली की सर्वांना रुचेल, पसंतीस पडेल असे लेखन लिहिण्याकडे कल झुकलाच समजावा. मग कटू, कठोर, तडाखे देणारे, दुष्प्रवृतीवर घाव घालणारे लेखन जन्माला घालणारी लेखनी स्वत्वाच्या विनाशाकडे वाटचाल करायला लागलीच असे निर्विवाद समजावे. मग पुरस्काराच्या भुलभुलैयात लेखनीची धार कधी आणि कशी बोथट झाली, याचा उलगडा भल्याभल्यांना होत नाही.

           जी चूक इतरांनी केली, तीच चूक माझ्याकडून होऊ नये,एवढे बळ विधात्याने मला द्यावे, आणि या प्रवासात पुरस्कार वगैरे मिळाले तर आनंदच आहे, पण नाही मिळाले तरी त्यात खेद वाटण्यासारखे काहीच नाही, आपला मार्ग तेवढा महत्वाचा, तो भरकटू नये, हीच धारणा मरेपावेस्तोवर कायम रहावी, त्यात अंतर येऊ नये, एवढीच आंतरीक इच्छा आहे.   

                                                                           गंगाधर मुटे

,,,,,,,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,*,,,,,,,,,,,,,,

संदर्भ :

पहिली स्पर्धा – एक काव्यलेखन स्पर्धा.

दुसरी स्पर्धा – स्टार माझा स्पर्धा.

ब्लॉग माझा-३”-विजेत्यांचे अभिनंदन

                                स्टार माझा या लोकप्रिय मराठी वृत्तवाहिनी तर्फे जगभरातल्या मराठी भाषिक ब्लॉग लेखकांसाठी नुकतीच “ब्लॉग माझा-३” ही स्पर्धा आयोजीत करण्यात आली होती. या स्पर्धेत कुवैत ते कल्याण, इटली ते इंदापूर आणि न्यूयॉर्क ते नागपूर अशा विश्वाच्या कानाकोपर्‍यातून मराठी ब्लॉगर्सनी भाग घेतला होता. नुकतेच यास्पर्धेचे विजेते ब्लॉग जाहीर करण्यांत आलेले आहेत, त्या सर्व विजेत्यांचे मनपुर्वक अभिनंदन.

                           या विजेत्यांच्या यादीमध्ये “रानमोगरा – शेती आणि कविता” (http://gangadharmute.wordpress.com) या माझ्या ब्लॉगचाही समावेश आहे.

                        मराठी ब्लॉगच्या माध्यमातून मराठी भाषेचे वैश्विक पातळीवर संवर्धन आणि प्रसारण करण्यार्‍या ब्लॉगमधून उत्कृष्ठ आणि दर्जेदार ब्लॉग निवडीसाठी परीक्षक म्हणून लीना मेहेंदळे (प्रसिद्ध मराठी ब्लॉगर व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी), विनोद शिरसाठ (कार्यकारी संपादक, साप्ताहिक ‘साधना’) आणि माधव शिरवळकर (आयटी तज्ज्ञ) यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. सर्व परीक्षक मंडळी आणि स्टार टीव्हीच्या चमुचा मी आभारी आहे.

                        विजेते ब्लॉगर्स यांच्या कौतुक सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचे एपिसोड रेकॉर्डिंग डिसेंबरमध्ये मुंबई येथे स्टार टीव्हीच्या स्टुडियो मध्ये होणार असून या कौतुक सोहळ्याचा कार्यक्रम स्टार माझा टीव्हीच्या खास एपिसोडमध्ये प्रसारीत केला जाणार आहे.

शेतकर्‍याची पाणी लावून हजामत.

शेतकर्‍याची पाणी लावून हजामत.

अस्मानी संकट
               यावर्षी विदर्भात रेकॉर्डब्रेक पाऊस झाला. मागील काही वर्षे दडी मारून बसलेला पाऊस यंदा असा काही बरसला की मागचा-पुढचा बॅकलॉगच भरून काढला. कोरड्या दुष्काळाची जागा ओल्या दुष्काळाने घेतली. तसा कोरडा दुष्काळ परवडतो कारण त्याचे चटके बिगरशेतकर्‍यांनाही बसतात. शेतकर्‍यांचीही हजामत "बिनपाण्याने" होत असल्याने थोडंफ़ार बोंबलायला निमित्त मिळते, आणि कोरड्या दुष्काळाचे चटके बसलेच असल्याने ऐकणारालाही सहानुभूती दर्शवाविशी वाटते.
पण ओल्यादुष्काळाचे मात्र गणितच निराळे. शेतकर्‍याची हजामत "पाणी लावून" होत असल्याने बोंबलायला निमित्तच उरत नाही. ऐकणारालाही "यंदा भरपूर पाऊस पडलाय ना? यांना आणखी काय हवे?" असे वाटून शेतकर्‍यांना आता बोंबलायची सवयच झाली किंवा शेतीत कष्ट करायची यांची तयारीच नाही, असे वाटायला लागते. असे विचार व्यक्त करणारामध्ये सामान्य माणसेच नसतात तर कृषीतज्ज्ञ,विचारवंत,पुढारी,व्यावसायीक,कर्मचारीही असतात. शेतीला गरजेपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर किती हानीकारक असते हे त्यांना ठाऊकच नसते.
                 यंदाच्या अतीपावसाने जे करायचे तेच केले. पुरेशी उघडझाप न दिल्याने आंतरमशागती करताच आल्या नाहीत. सोयाबिनसारखे पिक कमी अंतरावर पेरायचे असते, त्यामुळे डवरण करताच आले नाही. कपाशी लागवडीचे अंतर तुलनेने मोठे असते त्यामुळे  कपाशी पिकाला जास्त डवरणीची गरज असते. पाऊस मुक्काम ठोकून बसल्याने, पुरेसा वाफ़सा न आल्याने डवरणंच दुष्कर झाले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि तणकावसाने शेतीचा ताबा घेतला. पिक एक फ़ूट आणि तृण-गवत तीन फ़ूट असे शिवारात चित्र तयार झाले. आता मनुष्यबळाच्या आधाराने निंदण-खुरपण करण्याशिवाय इलाजच उरला नाही परंतू एवढे प्रचंड मनुष्यबळ आणायचे कोठून? मजूर कमी आणि काम जास्त म्हटल्यावर "मागणी-पुरवठ्याचा सिद्धांत" लागू झाला आणि स्त्रीमजूरीचे दर पन्नास रुपयावरून दोनशे रुपये आणि  पुरूषमजूरीचे दर सत्तर-अंशी रुपयावरून तीनशे रुपये असे वाढलेत. म्हणजे जवळ जवळ तिप्पट-चौपट वाढलेत.
शेतात घातलेले शेणखते-सेंद्रिय खते एकतर पावसाने वाहून गेलेत किंवा तणांनीच खाऊन टाकले. रासायनिक खते सततच्या पावसाने विरघळून जमिनीत खोलवर झिरपून झाडांच्या मुळाच्या आवाक्याबाहेर लांबखोल निघून गेले. फ़वारण्या करताच आल्या नाहीत. उत्साही कर्तबगार शेतकर्‍यांनी फ़वारण्या करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या फ़वारण्या पावसाने  धुवून टाकल्या आणि शेतकर्‍यांच्या उत्साह-कर्तबगारीला पालथे पाडले.
अशा परिस्थितीत समाधानकारक उत्पन्न येणार कसे?

सुलतानी संकट
                   शेती उत्पन्नाच्या शासकिय आकडेवार्‍या फ़सव्या आणि दिशाभूल करणार्‍या आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता नाही, सोयाबिनच्या भावात मंदी आहे. चीन,पाकिस्तान या देशात कापसाचे पिक मोठ्या प्रमाणावर बुडाल्याने व अमेरिकेतील कापूस उत्पादक मका किंवा तत्सम पिकाकडे वळल्याने कापसाला यंदा बरे भाव मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे, किमान कापसाला जरी बरे बाजारभाव मिळालेत तर नापिकी असूनही काही अंशी खर्च भरून निघण्याची शक्यता आहे. पण कृत्रीमरित्या कापसाचे भाव पाडण्यासाठी  केंद्र सरकार निर्यातशुल्क वाढविण्याची किंवा कापूस निर्यातबंदी करण्याच्या विचारात आहे. कारण स्पष्ट आहे की, कापडमिल मालक या देशातल्या पुढार्‍यांना "घेऊन-देऊन" चालवतात, निवडणुकी साठी, पक्ष चालविण्यासाठी निधी देतात. त्यामुळे कापडमिलमालकांचे हितसंबध जोपासने केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण झाले आहे.
                 शेतकरी मात्र यापैकी काहीच देऊ शकत नाही. शेतकरी मतदानसुद्धा जातीपातीच्या आधारावर करतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा दबावगट निर्माण होत नाही. त्यामुळेच पुढार्‍यांचे फ़ावते. शेतकर्‍यावर कितीही अन्याय केलेत तरी त्याच्या जातीचा माणुस उभा ठेवला की तो जातीच्या आधारावर मतदान करून आपल्याच पक्षाला बहूमत मिळवून देतो, त्याची चिंताच का करावी, असे साधेसोपे गृहितक या देशातल्या पुढार्‍यांनी आजपर्यंत राबविले आणि यापुढेही ते असेच सूरू राहिल असे दिसते.

                                                        गंगाधर मुटे

खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

                                 सध्या खासदारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देशात सर्वदूर गाजतोय. खासदारांच्या पगारवाढीबद्दल सर्वसामान्य जनतेत विशेषत: शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष असणारच, असे गृहीत धरून आलेली संधी "कॅश" करायला हवी, अशा उद्देशाने एका संपादकाने मला मेल केली. त्यातील मजकूर असा. "आपल्या लोकप्रिय दैनिक "तळमळ" या वृत्तपत्रात छापण्यासाठी एखाद्या शेतकर्‍याची मुलाखत हवी, त्यासाठी "खासदारांची पगारवाढ" या विषयावर एका शेतकर्‍याची मुलाखत घेवून आमच्याकडे पाठवा, योग्य ते मानधन देवून प्रकाशित केली जाईल."
                     विषय "ज्वलंत" होता आणि त्याविषयावर एका शेतकर्‍याचे मत विचारात घेतले जाणार होते म्हणुन मी अजिबात वेळ न दवडता, लगबगीने निघालो आणि पोचलो थेट ग्यानबाच्या शेतात.
                    वेळ सायंकाळची. सुर्य मावळून क्षितिजाच्या दोन-चार हात खाली सरकला होता. ग्यानबा नुकताच औत सोडून बैलांचे वैरणपाणी करण्यात व्यस्त होता. बैलांचे चारापाणी उरकल्याशिवाय तो माझ्याकडे लक्ष देणार नव्हता म्हणुन मी बांधालगतच्या विशालकाय चिंचेच्या झाडाखाली, हाताने कोरड्या मातीची जराशी सारवासारव करून झाडाच्या बुंध्याच्या आधाराने ग्यानबाची वाट पाहत बसलो.
वेळ बरीच झाली होती. सगळीकडे दाट अंधार पडायला फ़ारसा अवकाश उरला नव्हता म्हणुन ग्यानबा येताच मी थेट विषयाला हात घातला.

मी : ग्यानबा, तू जाणतोच की सध्या खासदारांना भरपुर सोई-सुविधा,भत्ते,फ़ुकट रेल्वे,विमान प्रवास, फ़ुकट टेलिफ़ोन बिल आणि वरून भरमसाठ पगार मिळत असतांनाही त्यांचे पगार अजून वाढवून मिळावेत म्हणुन हालचाली सूरू झाल्यात.
ग्यानबा : बरं मग? तुझे पोट दुखण्याचे कारण?
मी : ग्यानबा, प्रश्न माझ्या पोटद्खीचा नाहीये. पण देशातील आमजनता महागाईत होरपळून निघत असतांना.....
ग्यानबा : खरेय रे ते. पण शेवटी त्यांनाही खर्च असतीलच ना? खासदारांचे खर्च भागायला नको?
मी : अरे पण या अतिरिक्त खर्चाचा भार शासकिय तिजोरीला झेपायला हवा ना? उद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली तर..?
ग्यानबा : असं असं..! तुला असे म्हणायचे तर. पण मला एक सांग. या देशात एकून खासदारांची संख्या किती? दोन्ही सदनाची मिळून १००० च्या आसपासच ना? मी तर असे ऐकले की या विशालप्रायदेशात १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांचे पगार खासदाराच्या बरोबरीचे किंवा त्याहूनही जास्त आहेत. जेंव्हा या कोट्यावधी लोकांचे पगार वाढतात तेंव्हा कोणीच आदळाआपट करित नाहीत. मग संख्येने क्षुल्लक असलेल्या खासदारांची पगारवाढ म्हटल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे कोसळेल असा कांगावा कशाला रे?
मी : हे बघ ग्यानबा, मी मुलाखत घेतोय आणि तू मुलाखत देतोस. तेंव्हा मी प्रश्न विचारायचे आणि तू उत्तरे द्यायचीस. असा मला वारंवार प्रतिप्रश्न नको विचारूस.
ग्यानबा : प्रश्न नाहीच विचारत रे. पण सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेंव्हा महागाई,गोरगरीब जनता, देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे बाबींचा कोणीच कसा रे उहापोह नाही केला? मी म्हणतो तेंव्हा सर्व मुग गिळून का बसले होते? (स्वगत : च्यायला, पुन्हा प्रश्नच झाला म्हणायचा)
मी : म्हणजे खासदारांच्या पगारवाढीला तुझा विरोध नाही म्हणायचा?
ग्यानबा : नाही. अजिबात नाही. केवळ खासदारांच्या पगारवाढीला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. विरोध करायचा झालाच सरसकट सर्वांच्याच पगारवाढीला मी विरोध करेन. अरे येथे शेतावर काम करणार्‍या मजूराला महिनाभर काम करूनही धड हजार-दिड हजार रुपये हाती येत नाहीत. आणि दुसरीकडे महिण्याला ५० हजार मिळूनही त्यांना पगारवाढ हवी. काय बोलू? आणि शेतकर्‍याबद्दल तर बोलायलाच नको. नुसता कर्जाच्या विळख्यात जगतो पिढ्यानपिढ्या. त्याची मासिक आय किती हे समजायला कुठलीच फ़ुटपट्टी उपलब्ध नाहीये.
मी : ग्यानबा, पण सरकार सांगतंय ना? की शेतकर्‍यांनी जोडधंदे करावेत म्हणुन. पण तुम्ही अडाणचोट शेतकरी ऐकाल तेंव्हा ना?
ग्यानबा : हं. मुद्याचं बोललास. म्हणजे शेतीत लावलागवडीचे खर्च, बी-बियाणाचे खर्च, खत-सल्फ़ेटचे खर्च, वरकड मजूरीचे खर्च वाढल्यामुळे शेती तोट्यात चाललीय. त्यामुळे आम्ही शेतकरी कर्जात डूबत चाललो, जीवन जगणे कठीण झाले म्हणुन शेतीमालाला थोडेसे भाव वाढवून मिळायला पाहीजे, असे आम्ही म्हटले की तुम्ही सर्व मिळून आम्हाला शेतमालाचे भाव वाढवण्याऐवजी जोडधंदे करायला सांगणार. अरे आम्ही आधीच २४ तासांपैकी १६ तास शेतीचे काम करतोय. आता तर रानडूकरे पिकाची नासाडी करतात म्हणुन रात्रीची झोपही शेतात येवून घ्यावी लागते. त्याला झोप म्हणायची की "जागल" हेच कळत नाही. म्हणजे २४ पैकी २४ तास शेतीत कामच काम. पुन्हा वरून तुम्ही शिकलीसवरली माणसे आम्हाला जोडधंदे करायला सांगता? जीभा कशारे अडखळत नाही तुमच्या?
मी : ग्यानबा, जरा सांभाळून बोलावं माणसानं.
ग्यानबा : पण मी म्हणतो, मग या खासदारांना कशाला रे पगारवाढ हवी? जे शहाणपण ते आम्हाला शिकवितात, मग तेच शहाणपण ते स्वत:साठी का नाही वापरत?
मी : म्हणजे?
ग्यानबा : खासदारांनी पगारवाढ घेण्याऐवजी जोडधंदे सूरू करावेत. म्हणजे उत्पन्नही वाढेल आणि फ़ावल्यावेळात नको त्या "भानगडी" करण्यापेक्षा कामाधंद्यात लक्ष लागून अवांतर "कुरघोड्याही" थांबतील.
मी : ग्यानबा, तसा तुझा प्रस्ताव ठीकठाक आहे. पण प्रॅक्टिकली फ़ेल आहे.
ग्यानबा : हे बघ. प्रत्येक खासदाराने दुग्धपालन, मख्खीपालन, बकरीपालन किंवा वराह पालन या पैकी एक व्यवसाय निवडावा. नाहीतरी त्यांच्याकडे तसा भरपुर वेळ असतोच. तो वेळ त्यांनी जनावरे चारण्यात खर्ची घालावा.
मी : पण त्यांना मतदारसंघात दौरे वगैरे करावे लागतात... मग?
ग्यानबा : सोप्प आहे. मतदारसंघात जनावरे सोबती घेवूनच पदयात्रा काढायची. त्यामुळे छान जनसंपर्कही होईल. शिवाय भाषण संपेपर्यंत जनावरेही यथेच्छ चरतील.
मी : आणि अधिवेशन असते तेंव्हा?
ग्यानबा : खासदारनिवासाचे बाजूला छोट्या दुकानांची चाळ काढावी. तेथे जोडधंदा म्हणुन ही मंडळी "केसकर्तनालय किंवा पादत्राणे दुरुस्तीकेंद्र" चालवू शकतात. तसा हा पार्टटाईम जॉब म्हणुन फ़ावल्या वेळात केला तरी पुरेसा आहे. त्यामुळे अर्थप्राप्ती तर होईलच पण खरीखुरी जनसेवा केल्याचा आनंदही मिळेल.


आता मात्र मी पुरता भांबावलो होतो, पुढील प्रश्न काय विचारावा ते काही कळेचना म्हणुन रामराम ठोकला आणि तिथून काढता पाय घेतला.
.

.                                                                                              गंगाधर मुटे 

हा कुठला बरे आजार/विकार?

हा कुठला बरे आजार/विकार?

             वाचनाच्या बाबतीत ग्यानबा फ़ार अभागी मनुष्य आहे. अभागी या अर्थाने की साहित्यिक क्षेत्रात विपुल साहित्य उपलब्ध असूनही ते जास्तीत जास्त वाचण्याचे भाग्य त्याला फ़ारसे लाभले नाही. कधी आर्थीक स्थितीमुळे पुस्तके विकत न घेऊ शकल्यामुळे तर कधी भौगोलीक स्थितीमुळे पुस्तके अनुपलब्ध असल्यामुळे असे घडले असावे.
पण हे सत्य असले तरी मात्र पुर्णसत्य नाही.
          खरे हे आहे की त्याला एक आजार आहे. आणि तो आजार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
त्याला वाचायला खूप आवडतं, खूपखूप आवडतं. विषयाचेही बंधन नाही, काहीही आवडतं. कथा,कादंबरी,कविता,गज़ल,लावणी पासून ते हिंदी उपन्यास वगैरे वगैरे.... कशाचे काहीही बंधन नाही.
पण....
         कधी कधी तो पुस्तक घेतो, वाचायला सुरूवात करतोय पण काही पाने वाचून झाले की, त्याला असे वाटते हे वास्तव नाहीच. या देशातल्या ७० टक्के जनतेचे हे चित्रण नसून या लेखाचा जनसामान्याच्या दैनंदिन जीवनाशी काहीही संबध नाहीये. मग यात वेळ खर्ची घालून अनावश्यक काडीकचरा डोक्यात कोंबण्यात काय हशिल आहे? तो असा विचार करतो आणि पुस्तक फ़ेकून देतो.

       कधी कधी तो पुस्तक घेतो, वाचायला सुरूवात करतोय पण काही पाने वाचून झाले की, त्याला असे वाटते ज्या लेखकाने हे लिहिलेय तो लेखक, त्या लेखकाचे व्यक्तिमत्व आणि आचरण त्या लेखात मांडलेल्या विचांराशी, भुमिकेशी प्रामाणिक किंवा सुसंगत नाही. मग जो विचार,भूमिका स्वत: लेखकाला जगता येत नाही त्या विचाराला, "विचार" तरी कसे म्हणावे? थोडा वेळ उत्तर शोधतो आणि उबग आल्यागत पुस्तक फ़ेकून देतो.

         तसे त्याला बालकवींची श्रावणमासी ही कविता आवडते कारण त्यात जे श्रावण महिण्याचे वर्णन आले ना, ती केवळ कवीकल्पना नसून त्या कवितेतला अद्भुत आनंद त्याला श्रावण महिना सूरू झाला की प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळतो.
"सरसर येते क्षणांत शिरवे, क्षणांत फ़िरूनी ऊन पडे" हे दृष्य केवळ त्याच महिण्यात पहायला मिळते. इतर महिण्यात नाहीच.
कवी, कविता आणि श्रावणमास एवढे एकरूप झालेत की त्यांना वेगवेगळे नाहीच करता येणार.
अजूनही श्रावणमहिना त्याच कवितेचे अनुसरण करतो, तसाच वागतो जसे कवितेत लिहिले आहे.

          पण ना.धो.महानोरांची "या नभाने भुईला दान द्यावे" ही कविता तर सर्वांची आवडती कविता. उत्‍तुंग लोकप्रियता लाभलेली पण ग्यानबाला नाहीच आवडत.
तो समर्थनार्थ जे पुरावे सादर करतो तेही जगावेगळे.
        त्याच्या मते नभाने भुईला नेहमीच दान दिलेले आहे. मग अतिरिक्त दानाची मागणी करणे याचा अर्थ मातीतून अधिक भरघोस उत्पन्न निघावे अशी अपेक्षा असणार. समजा नभाने आराधना स्विकारली आणि जोंधळ्याच्या ताटाला कणसांऐवजी चांदणे,सुर्य आणि चंद्र जरी लागलेत तरी कोणतेही सरकार चांदणे,सुर्य आणि चंद्राकडे "शेतमाल" याच दृष्टीकोनातून बघणार आणि या सुर्य,चंद्र तार्‍यांना "भजी किंवा आलुबोंडा" यापेक्षा जास्त भाव मिळणार नाही याची पुरेपुर व्यवस्था करणार.
कदाचित शासन रेशनकार्डावर अनुदानीत किंमतीत सुर्य,चंद्र तारे उपल्ब्ध करून देईल. त्यामुळे गल्लोगल्लीत, नालीच्या काठावर, कचरापेटीत सुर्य,चंद्र,तार्‍यांचे ढिगारे साचलेले दिसतील.
पण......
         ज्या शेतकर्‍यांसाठी दान मागीतले त्याच्या पदरात काय पडणार? शेतात सुर्य,चंद्र, तारे पिकवूनही ते जर मातीमोल भावानेच खपणार असेल तर.... त्याची दरिद्री आहे तशीच राहणार. त्या ऐवजी कविने "या नभाने सरकारला अक्कलदान द्यावे, जेणेकरून शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत विकाससुर्य पोहचेल" अशी मागणी करणे जास्त संयुक्तिक नाही का? कवी बिगर शेतकरी असता तर ग्यानबाची अजिबात हरकत नव्हती. पण कवी दस्तुरखुद्द शेतकरी असल्याने ही बाब जास्तच गंभिर आहे, असे त्याला वाटते. आणि असे त्याला वाटले की तो डाव्याहातचे पुस्तक तो उजव्या हाताने फ़ेकून देतो.
"काळ्या(काया) मातीत मातीत" ही किती सुंदर कविता. महाराष्ट्रभर गाजलेली. सिनेमावाल्यांना देखिल भुरळ पाडून त्यांना त्यांच्या सिनेमात समावेश करण्यास भाग पाडणारी.
          पण ग्यानबाला भुरळ पडेल तर तो ग्यानबा कसला? त्याच्या मते विठ्ठल वाघासारखे शेतकर्‍याचे घरात जन्मलेले शेतकरीपुत्र कवी, शेतकर्‍यांच्या वेदना विकून मोठ्ठे कवी/साहित्यिक वगैरे झालेत, धन मिळवले, मान मिळवला पण.... शेतकर्‍याच्या पायातून सांडणारे लाल रगत (रक्त) थोडेफ़ार थांबावे आणि त्याला (कविला देखिल) पडलेले हिरवे सपान (स्वप्न) प्रत्यक्षात खरे व्हावे यासाठी पुढे मग काहीच प्रयत्न केले नाहीत. ज्या सरकारच्या "शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे" ही परिस्थीती उदभवते, त्या सरकारशी दोन हात करून शेतकर्‍यांचे प्रश्न खंबिरपणे मांडण्याऐवजी सरकारकडून जेवढा काही लाभ उपटता येईल तेवढा उपटण्यातच धन्यता मानली. त्याला हा चक्क बेगडीपणा वाटतो. आणि असे त्याला वाटले की तो हातातले पुस्तक कपाळावर मारून घेतो आणि दुर भिरकावून देतो.
"बारोमास"कार सदानंद देशमुख असो की आणखी कोणी. त्याचं सदैव एकच तुणतुणं.
नको तसा विचार करणे आणि त्याचा राग पुस्तकावर काढणे.
कुठला आजार/विकार म्हणावे याला?

गंगाधर मुटे

शेती चर्चा - भाग 3.

शेती चर्चा - भाग 3.
मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.


अनिल७६ | 14 May, 2010 - 15:३१   

आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!
ही व्यवस्था बदलण्याची ताकद शेतकरयात आहे,पण त्याला अगोदरपासुन आणि पद्धतशीरपणे अनेक टप्यावर लाचार केल गेलयं,गुलाम बनवलं गेलयं त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडुन त्यांना हवं तस वापरलं जातं....
अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.
व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत .

गंगाधर मुटे | 14 May, 2010 - 16:१५            
<< व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत ..>>

अनिलजी,
जगण्यासाठी शेती आणि व्यवसाय म्हणुन शेती
हे निव्वळ शब्दखेळ आहेत.
सर्व लोक आपापल्या कुवतीप्रमाणे,योग्यतेप्रमाणे, उपलब्ध मनुष्यबळाप्रमाणे, उपलब्ध आर्थिक स्त्रोताप्रमाणे, जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे, हवामानाच्या अनुकुलतेप्रमाणे, पावसाच्या अनुमानाप्रमाणे, ओलीताच्या सोई/उपलब्धतेप्रमाणे शेती करतात.
अन्य व्यवसाय/व्यापार/सनदी नोकर्‍या/उद्योग/राजकारण/खेळ सुद्दा जगण्यासाठीच केले जातात.
हा वाद म्हणजे चक्क नको ते खुचपट काढून शेतकर्‍यांना आपसात लढवणे, यासाठी वापरला जातो.
...............
कापुस निर्यात बंदी - केंद्र सरकारचा निर्णय
त्यामुळे कापसाचे भाव ५००-६०० रू. प्रति क्विंटलने घसरले.


शेतकर्‍यांनो वाजवा टाळ्या...!

ganeshbehere | 16 May, 2010 - 18:29

मुटे साहेब,

मी पण शेती व्यवसाय फायद्या चा व्हावा या विषयीच बोलत आहे आणि ते प्रयत्न केला तर शक्य आहे. शेती व्यवसाय निसर्गा वर अवलंबुन असल्या मुळे बर्याच मर्यादा येतात.

<<<< सरकारच्या निर्यातबंदी सारख्या एका निर्णयाने लाखो शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त होतात ..>>>>

सरकार जेव्हा निर्यातबंदी चा निर्णय घेते तेव्हा तो करोडो लोंकाचा (त्यात शेतकरी पण असतात) फायद्या साठी असतो, म्हणुन त्यात लाखो शेतकर्यांचे नुकसान अटळ आहे...... समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील. सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही.

<<<<अन्य व्यवसायाला नफ़्यात आणण्यासाठी सरकार आकाश-पाताळ एक करते. तसे शेतीसंबधात होत नाही.>>>>

म्हणुन मला सांगायचे आहे, सरकार वर अवलंबुन राहण्या पेक्षा व्यकती गत पातळी वर निर्णय घेतलेले बरे..... सरकार ला दोष देऊन शेतीत फायदा तर मुळीच होणार नाही.

मला जगातील एखाद्या देशा चे नाव सांगा की त्या देशात शेतकरी एकदम खुष आहे.

<<<< वरील चारही पर्याय "शेती तोट्याची असून निव्वळ शेती करून जगने कठीण आहे" याला दुजोरा देतात.>>>>

शेती म्हणजे पैसे कमविण्याचे साधन / व्यवसाय आहे असं कधीच म्हणार नाही, पण दर वर्षी शेती तोट्यातचं जाते असे पण नाही, एखाद्या वर्षी जर सगळं (वेळेवर पाऊस, रोग्/कीड कमी आणि बाजार भाव) अपेक्षे प्रमाणे जमुन आले तर त्या वर्षी शेती फायद्याचीच असते..... कायम जर तोट्यात गेली असती तर ५०-६०% लोकांनी शेती केली नसती.

<<<< आणि मग खायचे काय? उपाशीपोटी शेतात काम करायचे काय?>>>>

काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?........

असे अनेक उदाहरणे मिळतील की शेती साठी घेतलेले कर्ज शेती साठी वापरले जात नाही,

<<<<< नगदी पिकच घ्यायचे नाही तर कर्जाची परतफेड कशी करायची >>>>

तुमच्याशी सहमत आहे...!

कर्ज फेडायला उशीर लागेल, परंतु ते वाढणार तर नाही ना? पण कर्ज डोक्यावर असतांना पुन्हा नगदी पिका वर जुगार लावणे धोक्याचेच आहे.... हाच धोका पुन्हा पुन्हा पत करुन कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. आणि ते फेडणे अशक्य होते.

ganeshbehere | 16 May, 2010 - 18:35

<<<< त्यामुळे कापसाचे भाव ५००-६०० रू. प्रति क्विंटलने घसरले.>>>>

आता प्र्यंत ९०% शेतकर्यानी कापुस विकला असेल..........! त्यामुळे या निर्णयाने फार मोठे नुकसान होईल असं वाटत नाही

गंगाधर मुटे | 16 May, 2010 - 22:10

<< सरकार जेव्हा निर्यातबंदी चा निर्णय घेते तेव्हा तो करोडो लोंकाचा (त्यात शेतकरी पण असतात) फायद्या साठी असतो, म्हणुन त्यात लाखो शेतकर्यांचे नुकसान अटळ आहे...... समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील. सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही. >>

मग हेच वाक्य असे म्हणाना की "जनतेला खुष करण्यासाठी निर्यातबंदी करून शेतकर्‍याची कोंडी केली जाणे योग्यच आहे." उगीच ताकाला जाऊन गाड्गे लपवायचे तरी कशाला?

<< सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही.>>
मग शेतकरी मेला तरी चालेल. असेच ना?

<< मला जगातील एखाद्या देशा चे नाव सांगा की त्या देशात शेतकरी एकदम खुष आहे. >>

संपुर्ण जगाबद्द्ल मला पुरेशी माहीती नाही. पण संपुर्ण जगच शेतकर्‍याला लुटते म्हणुन आम्हीही लुटतो असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर.... तरीही भारतीय शेती तोट्यात आहे या विधानाला तडा जात नाही उलट बळकटी मिळते.

<< शेती म्हणजे पैसे कमविण्याचे साधन / व्यवसाय आहे असं कधीच म्हणार नाही, पण दर वर्षी शेती तोट्यातचं जाते असे पण नाही, एखाद्या वर्षी जर सगळं (वेळेवर पाऊस, रोग्/कीड कमी आणि बाजार भाव) अपेक्षे प्रमाणे जमुन आले तर त्या वर्षी शेती फायद्याचीच असते..... कायम जर तोट्यात गेली असती तर ५०-६०% लोकांनी शेती केली नसती.>>

मग काय केले असते? काय पर्याय आहेत त्यांचे समोर?


याऊलट शेती फायद्याची असती तर गावातला सुशिक्षित गाव सोडून शहराकडे (नोकरी करायला,फूटपाथवर झोपायला,झोपडपट्टीत राहायला) नक्किच पळाला नसता. हा तर्क जास्त संयुक्तिक नाही का?


काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?...


येथे तुम्ही "काही शेतकरी" असा शब्द वापरलाय. त्यामुळे ''काही" उदाहरणावरून संबंध प्रवाहाचे मुल्यमापण चुकीचे ठरू शकते.
शिवाय त्या "काही शेतकर्‍याचे" शेतीव्यतिरीक्त कमाईचे अन्य मार्ग असू शकतात.(शेतीव्यतिरीक्त अन्य मार्ग तोट्याचे आहे असे मी म्हटलेले नाही.)
म्हणुन किमान ६० टक्के शेतकरी डोळ्यासामोर ठेवूनच विचार करायला हवा.


कर्ज फेडायला उशीर लागेल, परंतु ते वाढणार तर नाही ना? पण कर्ज डोक्यावर असतांना पुन्हा नगदी पिका वर जुगार लावणे धोक्याचेच आहे.... हाच धोका पुन्हा पुन्हा पत करुन कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. आणि ते फेडणे अशक्य होते.


मग एवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा त्याला कधीच कर्ज घ्यायची गरज पडणार नाही या दृष्टीने मार्ग काढणे हे जास्त संयुक्तिक नाही का?
कर्ज घ्या, व्याजासहीत परत करा.
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा.
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा.


(म्हनजे दरवर्षी १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे,पुन्हा १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे, पुन्हा १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे...)


म्हणजे दर वर्षी व्याज भरा.
शेतीमध्ये अशी वेळच का येते याचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधा. तुम्हाला ब्रम्हांड गवसेल.

<< आता प्र्यंत ९०% शेतकर्यानी कापुस विकला असेल..........! त्यामुळे या निर्णयाने फार मोठे नुकसान होईल असं वाटत नाही >>

१० टक्के शेतकर्‍यांचे तर होणार ना?
त्याला संरक्षण द्यायची ऐपत सरकारमध्ये नसेल तर त्याच्यावर असे घाव घालण्यापुरते हक्क गाजवणे योग्य आहे काय?
आजपर्यंत शेतकरी चुप होता पण यापुढेही राहील काय?
नाही राहीला तर काय करेल?????
कामात काम याचेही उत्तर शोधून पहा.

नितीनचिंचवड | 16 May, 2010 - 22:57

मी शेतकरी नाही पण शेती विषयक गोष्टी आस्थेने वाचतो. मागे कधीतरी उजाड माळावर कुणा शेतकर्‍याने बांबु लाऊन पाच एकर मुरमाड, खडकाळ शेतीत वर्षाला एकरी ३०,०००/- उत्पन्न मिळवल्याचे वाचले होते.

एकाने अश्याच जमिनीत चिंचेची झाडे लाऊन उत्पन्न मिळवल्याचे वाचले होते. क्वचित असे प्रयोग घडतात. अश्या प्रकारच्या प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. या शिवाय शेतीला पुरक व्यवसाय जसे दुध उत्पादन, कुक्कुट्पालन, शेती मालावर प्रक्रिया उद्योग इ करावे.

ganeshbehere | 17 May, 2010 - 09:42

<<<< मग हेच वाक्य असे म्हणाना की "जनतेला खुष करण्यासाठी निर्यातबंदी करून शेतकर्‍याची कोंडी केली जाणे योग्यच आहे." उगीच ताकाला जाऊन गाड्गे लपवायचे तरी कशाला?

जनता म्हणजे त्यात इतर शेतकरी ही आले ना, हे का विसरता तुम्ही?
शेतकर्यांची ची कोंडी करुन सरकार ला मजा वाटत नसणार..... पण काही वेळा गरजे नुसार असे निर्णय घेतले जातात.

<<<< मग शेतकरी मेला तरी चालेल. असेच ना? >>>>
तुम्ही शेतकरी हा एकच मुद्दा समोर ठेऊन सरकार ला दोष देत आहात, सरकार ने काय फक्त सगळे (म्हनजे एकही शेतकरी सुटायला नको) शेतकरी फायद्यात कसे राहतील असेच निर्णय घ्यावे का?

<<<< संपुर्ण जगाबद्द्ल मला पुरेशी माहीती नाही. पण संपुर्ण जगच शेतकर्‍याला लुटते म्हणुन आम्हीही लुटतो असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर....>>>>>

अहो जे देश प्रगत आहेत आणि तेथे शेती ही कमी प्रमाणात केली जाते, ते देश जर त्याच्या सगळ्या (१००%) शेतकर्याना १००% खुष ठेऊ शकत नसतील तर तुम्ही भारता सारख्या मोठी लोकसंख्या असनार्या प्रगतीशिल देशा कडुन हे सगळ होईल अशी अपेक्शा का करता.

<<<< तरीही भारतीय शेती तोट्यात आहे या विधानाला तडा जात नाही उलट बळकटी मिळते.>>>>

हे पुर्ण पणे सत्य नाही, तुम्ही १-२ पर्याय तर सुचवा, की त्याने भारतीय शेती फायद्याची होईल.

<<<<येथे तुम्ही "काही शेतकरी" असा शब्द वापरलाय. त्यामुळे ''काही" उदाहरणावरून संबंध प्रवाहाचे मुल्यमापण चुकीचे ठरू शकते.>>>>

पुन्हा तेच...... काही शेतकर्याना जर शेती फायद्याची आहे, तर इतर शेतकर्यान ती फायद्याची का नाही, हे शोधले पाहीजे. तुमच्या हातात संपुर्ण (१००%) अधिकार देऊन १५ वर्ष सत्ता दिली तरी तुम्ही ते ६०% शेतकर्याची शेती फायद्यात आणु शकणार नाही. कारण त्याला काही मर्यादा आहेत, आणि त्या पली कडे आपण जाऊ शकत नाही.

<<<< त्याला संरक्षण द्यायची ऐपत सरकारमध्ये नसेल तर त्याच्यावर असे घाव घालण्यापुरते हक्क गाजवणे योग्य आहे काय? >>>>

हे हक्क आपण सगळे मिळुन त्यांना दिले आहेत, त्यात ते वरचे १०% शेतकरी पण आहेत.

<<<< आजपर्यंत शेतकरी चुप होता पण यापुढेही राहील काय? >>>>
उत्तर होय आहे
कारण ५० वर्षा पासुन चुप आहेत आणि अजुन पुढचे १०० वर्ष पण चुपच राहतील.....

<<<< नाही राहीला तर काय करेल????? >>>>

काहीच नाही करणार जस सुरु आहे तेच पुढे सुरु राहणार. जे हुशार आहेत ते वेळे वर सावध होऊन शेती फायद्याची कशी करता येइल ते करतील, काही पर्यायी व्यवस्था शोधतील, काही सरकार कर्ज कधी माफ करते ती वाट बघतील,
काही राजकारण करतील आणि उरलेले सरकार ला दोष देत बसतील.

अनिल७६ | 17 May, 2010 - 12:00

मला तरी हे पटतं....
समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील.
यामुळेच तर ऊस पिकवणारा शेतकरी दर मागत असताना पोलीसांच्या लाठ्या घाऊन मेला तरी द्राक्ष (अशी बाकीची अनेक पिकं) पिकवणारया शेतकर्याला याच काहीच वाटत नाही, याला आपण शेतकरयांची "संकुचीत" व्रुती म्हणावं ,तर त्याच बरचस मुळ त्याच्या अज्ञानात,अशिक्षीतपणात आहे मला वाटतं ..शेवटी हेही खरं आहे की दिवसेंदिवस लबाड होत चाललेल्या या जगात त्यानं तर मनाचा मोठेपणा किती दाखवायचा,आपल्यापुरतं सुखी व्हायला कधी शिकायचं ...?

जे हुशार आहेत ते वेळे वर सावध होऊन शेती फायद्याची कशी करता येइल ते करतील, काही पर्यायी व्यवस्था शोधतील, काही सरकार कर्ज कधी माफ करते ती वाट बघतील,
काही राजकारण करतील आणि उरलेले सरकार ला दोष देत बसतील.
आमच्याकडे ज्यांनी हुशारीने,नियोजनबद्ध शेती केली (आमचा भाग दुष्काळी असुन देखिल शेकडो बोअरवेलस,विहीरी यातुन अगदी कमीतकमी पाण्यावर (७०% पेक्षा ज्यास्त ठिबकसिंचन असेल) वेळप्रसंगी टँकरनी पाणी पुरवठा करुन (आणि यावेळी ज्यांना निसर्गही यावर्षी पावला) त्यांना यावर्षी सर्वसाधारणपणे हळद (२-३ लाख),ऊस (१-१.५ लाख), द्राक्षे (१.५-२.५ लाख) आणि खाऊची पाने(१.५-३ लाख) एकरी मिळाले आहेत ...,यासारखी शेकडो गावं,असे लाखो शेतकरी या महाराष्ट्रात (सांगली,सातारा,कोल्हापुर,सोलापुर,नाशिक्,जळगांव सारख्या काही जिल्ह्यांत भलेही ते प्रमाण ज्यास्त असेल) नक्कीच आहेत्,यावर माझा विश्वास आहे, भलेही हे दरवर्षी नक्कीच घडत नाही, पण वरील पिके घेणारा शेतकरी हा या नक्कीच आहे .. शेती कायम कायम तोट्यात आहे अस म्हणता येईल ?

काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?...
आमच्याकडे (सांगली,कोल्हापुर्,सोलापुर..जिल्ह्यामध्ये तरी) मी असे अनेक शेतकरी पाहिले आहेत ज्यांनी आतापर्यंत कोणतही कर्ज घेतलं नाही, तरीपण फक्त स्वतःसह घरचे सर्व लोक फक्त शेतात राबुन, चांगलं उत्पन्न मिळाल आहे ....

ईन्टरफेल | 17 May, 2010 - 19:51

गनेशजीआनि आनिलजी यांच्या मतासी मि सहमत आहे एक शेती ऊपयोगी मानुस न मिळाल्या मुळे शेती करीत नसलेला शेतकरी

गंगाधर मुटे | 17 May, 2010 - 22:46

इंटरफेल,
गनेशजी आनि आनिलजी यांच्या मतासी तुम्हीच काय सर्व राजकारणी, नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ, शेतकी विचारवंत, स्वत:ला शेतीनिष्ठ म्हणवणारे शेतकरी..... अगदी जे लोक निव्वळ शेती करून जगत नाही त्यापैकी जास्तीतजास्त मंडळी सहमत आहेत याची मला जाणिव आहे.
पण ही "सहमतीच" शेतीच्या दुर्दशेचे कारण तर नाही ना? हे ही शोधणे आवश्यक आहे.


म्हणजे असे की कोंबडी खायला रूचकर असते यावर आमसहमती असते.
त्यात चुकही काहीच नाही.


पण कोंबडीच्या स्थानी स्वतःला बघीतले की जरा वेगळा विचार/सूर निघणे स्वाभाविक आहे.


बाकी गणेशजी आणि आनिलजी यांच्या मुद्द्याबद्दल यथावकाश लिहितोच.


ईन्टरफेल | 18 May, 2010 - 20:10

माफ करा मुटे साहेब! आंम्हि स्वता: जातिवंत शेतकरि आहोत! आनि आमचा कुठलाहि जोड धंदा नाहिये! आमच्या प्रोफाईल मधे डोकवा जरा! आंम्हि आपल्याला २४ तास आमच्याच गावात दिसु! आनि स्वता: सेती करतांनाच दिसु! आंम्हि स्वःताच्या आनुभवा वरुन आपल्यासि चर्चा करत आहोत!.... आनि आंम्हि राजकारणी, नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ, शेतकी विचारवंत, वैगरे मध्ये मोडनारे नाहि! शेति करतांना शेतकर्‍याला आनेक आडचनि येत आसतात तशा आंम्हालाहि येतात! म्हनुन आंम्हि शेति सोडुन देत नाहि! आत्महत्या हि करत नाहि ! आंम्हि आमच्या समस्यांचा विचार करतो! आनि विचार पुर्वक समस्या निवारन स्वःता करतो! वेळ पडल्यास जानकारांचा सल्ला देखिल घेतो! आंम्हाला बाकि कुनाच माहित नाहि! पन प्रतेक आडचनिवर मात होते हे मला तरि पटतय! कुनाला पटो वा ना पटो! योग्य विचार कुठल्याहि क्षेत्रात खुप महत्वाचा आसतो! कधि कधि छोटि छोटि गुंतवनुक देखिल खुप मह्त्वाचि ठरते! ....>>..पण कोंबडीच्या स्थानी स्वतःला बघीतले की जरा वेगळा विचार/सूर निघणे स्वाभाविक आहे.>>> हे काहि पटत नाहि बुवा! ..................................................................... .कार्ट बावळटहे घ्या संभाळुन!................................एक शेती ऊपयोगी मानुस न मिळाल्या मुळे शेती करीत नसलेला शेतकरी..?

गंगाधर मुटे | 18 May, 2010 - 20:50

ईन्टरफेल तुम्ही सुखी आहात हे जरी मान्य केले तरी "तुम्ही सुखी याचा अर्थ देशातला पुर्ण शेतकरी सुखी" असा अर्थ काढणे मला कठीण चाललयं..

अनिल७६ | 19 May, 2010 - 14:47

मुटे साहेब,
मी नुसतं मत नाही मांडल, तर माझ्या शेतात ती वरील सर्व पिक या वर्षी (दर किमान १०-१२ प्रकारची पिकं आम्ही घेतो ) घेण्यात आली, आणि या वर्षी तरी चांगला नफा ही मिळाला,हे दर वर्षी होतं असं मी म्हणत नाही, पण ते ही १ रु. चे कर्ज न काढता (माझ्या वडिलांनी गेल्या ४० वर्षात एक रु'ची उधारी किंवा कुठलही कर्ज,सवलत घेतलेली नाही,बाहेरुन कसलही उत्पन्न नाही,तरीही २ विहिरी,३ बोर,२ एकर जमिन खरेदी केलेली आहे)
आणि यासारखी (किंवा याच्या ५-१० पटीनी एकुण उत्पन्न घेतलेले) अनेक शेतकरी आमच्या भागातच नक्कीच आहेत,त्यामुळे महाराष्ट्रात हे अपवाद म्हणुन नक्कीच नसणार ...
त्यामुळे शेती ही अजिबात फायद्यात नाही,कायम (१०० %) तोट्यात आहे,अस म्हणनं तर चुकिच आहे अस म्हणेन ..

अनिल७६ | 19 May, 2010 - 15:11
शेती ही बाहेरुन मजुर घेऊन करण आणि घरच्या लोकांच्या कष्टातुन करण (जेवढ जमेल तेवढ,ज्यांना जमेल त्यांनी ) यात मला वाटतं खुप फरक पडतोय ..
आमच्याकडे दर वर्षी पानमळा,ऊस,द्राक्षे,केळी,हळद,मका,गहु,ज्वारी,सोयाबीन,हरभरा, भुईमुग,तुर,मुग, कांदा आणि मिरची ही पिके तर असतातच,
त्याबरोबरच घरी कुटुंबाला वर्षभर पुरुन उरेल एवढ कोथींबीर,तीळ,उडीद,लसुण, वांगी, भोपळा,गाजर,काकडी,चवळी,घेवढा,बीन्स, दोडका,गवारी, भेंडी, शेवगा,मुळा,मेथी अशी यातील काही आंतरपिक आणि इतर पालेभाज्या घेतल्या जातात,याशिवाय नारळ,आंबा,सिताफळ,लिंबु,चिक्कु हे देखील कधी विकत घ्यायची गरज पडत नाही ..
पण या वरील सर्वाच रोख पैशातल रुपांतर मात्र त्या मानानी खुप कमी होतं ......

गंगाधर मुटे | 19 May, 2010 - 21:10

या वर्षी तरी चांगला नफा ही मिळाला,हे दर वर्षी होतं असं मी म्हणत नाही
शेती ही अजिबात फायद्यात नाही,कायम (१०० %) तोट्यात आहे,अस म्हणनं तर चुकिच आहे अस म्हणेन .


अनिलजी, याचा अर्थ काय होतो? जो व्यवसाय दरवर्षी हमखास नफा देत नाही. त्या व्यवसायाला नफ्याचा तरी कसा म्हणता येईल?


(माझ्या वडिलांनी गेल्या ४० वर्षात एक रु'ची उधारी किंवा कुठलही कर्ज,सवलत घेतलेली नाही,बाहेरुन कसलही उत्पन्न नाही,तरीही २ विहिरी,३ बोर,२ एकर जमिन खरेदी केलेली आहे)


माझ्याकडे २ टीव्ही,२ टेपरेकॉर्डर, २ डीव्हीडी प्लेअर,२ कॅमेरे,१ हार्मोनियम, ५ मोबाईल(ज्यात २ नोकिया एन ७३), २ कॉम्प्युटर, १ लॅपटॉप, ५ टू व्हिलर,२ फोर व्हिलर... (अजून सांगू?) आहेत.
तरीही मी म्हणतो की "शेती तोट्याची आहे"
कारण ते वास्तव आहे.


जोपर्यंत कागदावरचा शेतीच्या हिशेबाचा ताळेबंद "नफा" दाखवत नाही तोपर्यंत मी शेती नफ्याची मानु शकत नाही. शेतकर्‍यांच्या मुलांना जर आपण शिक्षित झालो असे वाटत असेल तर त्यांनी शेतीचे हिशेब लिहून ताळेबंद तयार केले पाहीजेत.


शेती वगळता इतर सर्व व्यवसायात फक्त ताळेबंदाच्या आधारेच त्या व्यवसायाचे मुल्यमापन केले जाते.
शेती वगळता इतर सर्व व्यवसायाला बँका कर्ज फक्त ताळेबंदाच्या आधारेच कर्ज देतात.


मात्र हीच मंडळी शेती व्यवसायाबद्दल बोलतांना मात्र आधारहिन मोघम बोलतात.


आणि मोघम बोलायला बोलघेवडेपणा, वाक-चातुर्य आणि पांडित्य लागतं.


तुम्ही शेतकरी पुत्र आहात.
कृपया तुमच्या वडीलांच्या शेतीचा कोणत्याही सलग ४ वर्षाचा ताळेबंद टाका.
मात्र ताळेबंद व्यवसायाचा असतो तसा असावा.

गंगाधर मुटे | 19 May, 2010 - 21:18

<< त्याबरोबरच घरी कुटुंबाला वर्षभर पुरुन उरेल एवढ कोथींबीर,तीळ,उडीद,लसुण, भोपळा,गाजर,काकडी,घेवढा,बीन्स, शेवगा,मुळा,मेथी अशी यातील काही आंतरपिक आणि इतर पालेभाज्या घेतल्या जातात,याशिवाय नारळ,सिताफळ,लिंबु,चिक्कु हे देखील कधी विकत घ्यायची गरज पडत नाही ..>>

तुम्हाला विकत घ्यायची गरज पडत नाही आणि
देशातल्या निम्म्या जनतेला हे सर्व खायची गरज पडत नाही.

अनिल७६ | 20 May, 2010 - 11:46

तुम्हाला विकत घ्यायची गरज पडत नाही आणि
देशातल्या निम्म्या जनतेला हे सर्व खायची गरज पडत नाही
त्यासाठी तुम्ही-आम्ही जबाबदार आहोत का ? त्यासाठी आम्ही काय करु शकतो का ?

अनिल७६ | 20 May, 2010 - 11:45

माझ्याकडे २ टीव्ही,२ टेपरेकॉर्डर, २ डीव्हीडी प्लेअर,२ कॅमेरे,१ हार्मोनियम, ५ मोबाईल(ज्यात २ नोकिया एन ७३), २ कॉम्प्युटर, १ लॅपटॉप, ५ टू व्हिलर,२ फोर व्हिलर... (अजून सांगू?) आहेत.
तरीही मी म्हणतो की "शेती तोट्याची आहे"

हे वरील एवढं सगळं आमच्याकडे नाही म्हणुन शेती तोट्याची आहे,अस मी म्हणतो ...
माझ्या वडीलांच्या,ज्यात मी सगळी कामे केलेली आहेत,त्या शेतीचा ताळेबंद न काढताही त्यातला नफा मला महत्वाचा वाटतो ...
गंगाधर मुटे | 20 May, 2010 - 19:58

<< ताळेबंद न काढताही त्यातला नफा मला महत्वाचा वाटतो. >>

यथावकाश कधीतरी पिकांचे उत्पादन खर्च आणि शेतीचा ताळेबंद काढून तर बघा.
बरेच मुद्दे स्पष्ट होतील.

गंगाधर मुटे

(मायबोलीवरून साभार)    

.............................................................

शेती चर्चा - भाग 2.

शेती चर्चा - भाग 2.


मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.


चंपक | 13 May, 2010 - 05:25
सर्वप्रथम " शेती फायद्याची होईल अशी व्यवस्था व्हायला पाहीजे">>>> कुणाच्या फायद्याची?
सध्या ती सत्ताधारी, दलाल अन व्यापार्‍यांच्या फायद्याची आहेच कि?
(कालच 'गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ' हा चित्रपट पाहिला.)

ganeshbehere | 13 May, 2010 - 08:06
मुटेसाहेब,
तुम्ही म्हणता ते सगळ बरोबर असेल ही........ परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.

कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही........

नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे.

एक कुटंब प्रमुख म्हणुन १००% अधिकार आपल्या हातात असले तरी आपण एक यशस्वी कुटुबं चालवु शकुच असे नाही.

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.....

परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे........

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 14:54
गणेशजी,

<< परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.>>

कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच.

<<कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही....... >>

सहमत. कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.

<< नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे. >>

सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ?

<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.... >>

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.

<< परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे.......>>

७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. 

limbutimbu | 13 May, 2010 - 15:05
>>>>>> तुम्ही आणि मी चर्चा केल्याने भारत कृषीप्रधान देश बनेल? <<<<<<<
माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय?
असो, इथे चर्चा करुन भारत बनेल की नाही माहित नाही, पण गेले दोन महिने लिम्बी तिच्या शेतावर खप खप खपत्ये आहे, मी पण जातो अधुन मधुन, अन तसे गेल्याने गेल्या दहा वर्षात जे घडले नाही, ते येत्या दोनचार वर्षात नक्कीच घडवू, निदान आमच्या घरापुरते धान्य तरी आमचे आम्हीच पिकवू!
त्याकरता काय काय करतो आहे, केल आहे, करणार आहे, याबद्दल कधीतरी नन्तर लिहीन, सध्या करुदे तर खरी! केल्याशिवाय बोलायचे काम नाही! केल्याने होत आहेरे, आधी केलेची पाहिजे, ते येरागबाळ्याचे काम नोहे!

अनिल७६ | 13 May, 2010 - 16:33
कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.
मुटेजी ,वरील वाक्याशी मी तितका सहमत नाही ...
सत्तेत ताकद आहे,अनेक महत्वाचे निर्णय त्याद्वारेच घेतले जातात ...
जर शेतीचा खरा अभ्यास असलेले,शेतात/मातीत स्वतः राबलेले,शेतकरयांची दु:खे अनुभवलेले,
त्याची जाण असलेले सच्चे लोक जर सत्तेत येऊ लागले तर नक्कीच फरक पडेल यात मला तर शंका वाटत नाही ...
(उदा.जर शरद जोशी,वामनराओ चटप्,राजु शेट्टी,लक्ष्मण वडले,रघुनाथदादा पाटील, पाशा पटेल,बच्चु कडु,गणपतराव देशमुख,एकनाथ खडसे या सारखे नेते आज जर सत्तेत असते (काही आहेत पण विरोधी पक्षात आहेत,त्यामुळे मर्यादा आहेतच) तर नक्कीच फरक पडला असता, कारण या लोकांचा पिंड (विचार्,तत्वे) नक्कीच इतरांपेक्षा वेगळा आहेच ..
अशा लोकांची यापुढे संख्या वाढवायची की कमी करायची ते या ७०% शेतकरयांच्या हातात, त्यांच्या मतात नक्की आहे,पण त्यासाठी शेतकरयाला आपल भलं नक्की कशात आहे,आपल भलं करनारे नक्की कोण आहेत ते लवकर आणि वेळेवर ओळखता आल पाहिजे,त्यासाठी जिथे जिथे अशी माणसं उभी राहतील त्यांच्या मागे राहायला,पाठींबा द्यायला शिकावं (त्यासाठी त्रास होणार्,हे ग्रहित धरावं) ,अस मला मनापासुन वाटतं ..शेतकरयांना देव अशी बुद्धी देवो हिच प्रार्थना !

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 17:49
<< माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय? >>

लिंबुटिंबूजी, हा बीबी कशासाठी उघडलाय? याचे उत्तर सोप्प्प्पे आहे.
- शेतकर्‍याच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे, याचा नेमका वेध चर्चेतून घेण्यासाठी.
- शेतीतील गरीबीला चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी.
- भारतवर्षातील संपुर्ण शेतीव्यवसाय तोट्यात आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी.
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचा शेतीविषयक दृष्टीकोण सावत्रपणाचा आहे आणि
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचे शेतकरी प्रेमही बेगडे, ढोंगी आहे याला शास्त्रीय आधार देण्यासाठी.
आणि
- शेतकर्‍याच्या गुन्हेगाराला शब्दबाणांनी झोडपण्यासाठी.


आणि जर का कोणी सप्रमाण, तर्कशुद्ध, वास्तवावर आधारीत प्रामाणिकपणे असे सिद्ध करून दिले की
माझे मत चुकीचे आहे तर त्याला गुरूस्थानी मानून मी माझी स्वतःची वैचारीक बैठक बदलून घेण्यासाठी. 

ganeshbehere | 14 May, 2010 - 07:56
<<<< कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच. >>>>

कसाब ने गुन्हा केला म्हणुन त्याला फाशी दिली जाणार आहे,.... पण व्यवस्थेला दोष देऊन काय साध्य होणार. हुशार माणसाने वेळेवर सावध होऊन स्वता मध्ये बदल करुन घेतला पाहीजे, आजच्या स्पर्धात्मक जगात जो थांबल तो संपला.

<<<< सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ? >>>>
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!

<<<<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.>>>>

अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.

<<<< ७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. >>>>

७०% हा आकडा जुणा आहे, तो आता ५०% चा पण खाली असेल. अजुन त्यात, शेती वर अवलंबुन असणारे छोटे शेतकरी आजकाल शेतीवर अवलंबुन न राह्ता सरकार वर अवलंबुन असतात. त्यामुळे तो आकडा अजुन खाली येऊ शकतो

पर्यायी व्यवसाय खालील प्रमाणे असु शकतात,.....,

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे.

शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे
डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.....

अनिल७६ | 14 May, 2010 - 15:31
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!
ही व्यवस्था बदलण्याची ताकद शेतकरयात आहे,पण त्याला अगोदरपासुन आणि पद्धतशीरपणे अनेक टप्यावर लाचार केल गेलयं,गुलाम बनवलं गेलयं त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडुन त्यांना हवं तस वापरलं जातं....
अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.
व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत ...

गंगाधर मुटे | 14 May, 2010 - 15:52
गणेशजी,
मी एकुनच संपुर्ण शेतीव्यवसायाबद्दल विचार करतो.
तुम्ही एकट-दुकट शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून विचार मांडताय हे जाणवते.
शेती फ़ायद्याची व्हावी असे मला म्हणायचे आहे.
तुम्ही, एखाद्या व्यक्तीने काय करावे म्हणजे त्याची मिळकत वाढेल या विषयी बोलता आहात.
वैयक्तिक विचार आणि सामुहीक विचार यामध्ये एक अंतर असते.
..........................................
सरकारच्या निर्यातबंदी सारख्या एका निर्णयाने लाखो शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त होतात त्यातुलनेने कसाबचा गुन्हा शेकडोमध्येच मोडतो. हे कोणी मान्य करीत नाही म्हणून काय झाले? सत्य शेवटी सत्यच.
कसाबची वकीली करणारे कसाब "निर्दोष" आहे असे सांगतात. तसेच सरकारची वकीली करणारे सरकार "निर्दोष" आहे असे सांगतात. गुणात्मक फरक एवढाच.
कसाबचा खटला पाकीस्तानात चालवला तर पाकीस्तानने त्याला "निर्दोष" सोडले असतेच की. 
आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जर "शेतकरी विरुद्ध शासन" असा खटला चालवता आला असता तर हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल शासनावर "सदोष मनुष्यवधाचा" आरोप ठेवून पाच-पन्नास दोषींना "काळेपाणी" दाखविलेच असते की. 
पण येथे जर-तर-किंतु-परंतू आहे.
कारण या देशात शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारा एकही कायदा/कलम नाहीच. कायदे आहेत ते निव्वळ शेतीला लुटण्यासाठीच.
......................................
<< तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.>>
येथेच नेमकी गडबड आहे.
अन्य व्यवसायाला नफ़्यात आणण्यासाठी सरकार आकाश-पाताळ एक करते. तसे शेतीसंबधात होत नाही.
व्यापारात मंदी आली तर,उद्योगात तयार होणार्‍या वस्तूंच्या भावात मंदी आली तर सरकारला चिंता पडते
आणि शेतीत शेतमालाच्या भावात तेजी आली तर सरकारला चिंता पडते.
सबंध उलटे चक्र आहे शेतीच्या बाबतीत.
त्यामुळे तुमचे विधान निरूपयोगी ठरते.
..........................................

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे
वरील चारही पर्याय "शेती तोट्याची असून निव्वळ शेती करून जगने कठीण आहे" याला दुजोरा देतात. 
.........................................
<< शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे >>
१) आणि मग खायचे काय? उपाशीपोटी शेतात काम करायचे काय?
त्याने कंदमुळे, पालापाचोळा, दगड धोंडे खावून जगावे काय?
की त्याने आणि त्याच्या कुटूंबियाने कर्जाच्या रक्कमेतल्या पैशाने कपडेही घालू नये काय?
की दिगांबर राहूनच शेती करावी?
त्याच्या बायको-मुलींनी कपड्याच्या बाबतीत बिपाशाचे अनुकरन करावे काय? नेमके तुम्हाला काय अभिप्रेत आहे?
२) अन्न,वस्त्र निवारा त्याच्याकडे उपलब्ध आहे, असे तुम्ही गृहित धरले असेल तर
मग कर्जाच्या रक्कमेने अन्न,वस्त्र निवारा आणि अन्न,वस्त्र निवार्‍यासाठी राखलेल्या रक्कमेने शेती केली तर नेमका काय फ़रक पडतो?
अर्थशास्त्राची माय मरते काय? की अर्थशास्त्राचा बाप नरकात जातो?
...........................................
<< डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.>>
नगदी पिकच घ्यायचे नाही तर कर्जाची परतफेड कशी करायची?
कमी खर्चाचे पिक म्हणजेच कमी उत्पन्नांचे पिकच ना? मग कर्जाची परतफेड कशी करायची?
यालाच जटील अर्थशास्त्र म्हणत असावेत. जे मला कधिच कळले नाही.
.
गंगाधर मुटे

(मायबोलीवरून साभार)                              (क्रमश:)
...................................................................................

शेती चर्चा - भाग १

शेती चर्चा - भाग १.

मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.

ईन्टरफेल | 10 May, 2010 - 09:56
कुनि निंदा कुनि वंदा शेति हाच आमचा धंदा! तुम्हांला काय वाटते ? आम्हि शेतकरि लोक वेडे आहोत का ? आहो...आमच्याकडे दोन दोन एकर शेति आसनारे मोटारसायकल घेउन फिरतात! मला चांगल आठवत..१९९५ सालि आमच्या गावात एकच ग्रामपंचायतिचा टिव्हि होता आज घडिला रोजंदारिवर काम करनार्‍याच्या घरि डिश आनि कलर टिव्हि आहे ब्लॅकव्हाईट टिव्हि आनि दुरदर्शनचि अ‍ॅटेना बघायला देखिल मिळ्नार नाहि ! १० लाख शेतकर्‍यां मागे एखाद्याने आत्महात्या केलि आसेल तर आख्खा शेतकरि वर्ग कर्जात आहे आसे म्हनायचे आहे काय ? मि स्वता: एक हाडाचा शेतकरि आहे मि माझ्या मातित सुखात आहे .आता माझि शेति सोडुन तुमच्या शहरात काम करायला आलोच तर... मि दाहावि नापास! मला कोन काम देईल ? समझा दिलहि तरि .......एसी ......कॅबिन ..खुर्चि संगनक हे सर्व मिळेल का? आहे उत्तर कुनाकडे? त्यापेक्षा मि माझ्या शेतित गावात सुखात आहे! आनि नेटवर बसुन आपल्या सारख्या विद्वान मंडळिंच्या चर्चेत सहभागहि घेत आहे ! बाकि तुमच चालु ध्या ..दळत बसायला काय हारकत आहे?.आपल्या ईतके आंम्हि हुशार नाहि आनि आमचे ईतके वाचन हि नाहि.......कार्ट बावळटहे घ्या पदरात ...................बाकि आंम्हि हिकड खाउन पिउ,,,,,,,,न सुखि आहोत.. ;) .आंमळ काळजि नसावि........ ;) ..एक शेति ऊपयोगि माणुस न मिळाल्या मुळे शेति करित नसलेला शेतकरि............


गंगाधर मुटे | 10 May, 2010 - 22:41
१० लाख शेतकर्‍यां मागे एखाद्याने आत्महात्या केलि आसेल तर आख्खा शेतकरि वर्ग कर्जात आहे आसे म्हनायचे आहे काय ?
दुर्दैवाने अख्खा शेतकरी वर्ग कर्जात आहे, हे खरे आहे.


आणि महत्वाची गोष्ट अशी की आत्महत्त्या करणार्‍या शेतकर्‍यापेक्षा, आत्महत्त्या न करणार्‍या शेतकर्‍यावरील कर्जाचा आकडा मोठा आहे.


त्यापेक्षा मि माझ्या शेतित गावात सुखात आहे!


.......एसी ......कॅबिन ..खुर्चि संगनक हे सर्व नोकरी करूनच किंवा उद्योग करूनच मिळू शकतात. शेती करून नाही हे तुम्ही एका अर्थाने मान्य करता आहात.


.......एसी ......कॅबिन ..खुर्चि संगनक हे सर्व न मिळताच तुम्ही सुखी आहात हे तुमच्या "सुखाच्या" व्याख्येवर अवलंबून आहे.


ईन्टरफेल | 11 May, 2010 - 17:47


होय >>> आत्महत्त्या करणार्‍या शेतकर्‍यापेक्षा, आत्महत्त्या न करणार्‍या शेतकर्‍यावरील कर्जाचा आकडा मोठा आहे.तुमच म्हनन खरहि आसेल , जर आख्खा शेतकरी वर्ग कर्जाखालि आसेल,तर त्याला जे कर्जबाजारी शेतकरी आहेत तेच जबाबदार आहेत,कर्जाचा डोंगर काहि एका वर्षात होत नाहि,ज्याच्या शेतीत दहा,हजाराच ऊत्पंन्न मिळनार आसेल तोहि आज २० ते २५ ह्जाराचे{हा आकडा ऊदाहरनादाखल आहे ह्या पेक्षा कितितरी पटिने जादा आसु शकतो} कर्ज कढतो मग! ते फेडायचे कसे? त्यात ह्या राजकिय पक्षांचा थयथयाट , आंम्हि विज बिल माफ करनार ,शेतिवरिल कर्ज माफ करनार, त्यामुळे हा जो कर्जाखालिल वर्ग आहे तो कर्जच भरत नाहि, त्यामुळे शेतीच्या मुळ किमती पेक्षा कर्ज जादा होते, परिनामि कर्ज वाढत जाते , मग बँकेच्या नोटिसा, कोर्टाच्या नोटिसा, त्याचे परिनाम आपल्या समोर आहेच! ...........आमच्या बाबतित बोलायच झाल्यास, आंम्हि वेळेवर कर्ज भरतो, अन..नाहि भरायला जमले तर व्याज भरुन रीनिव्ह करुन घेतो,आनि...>कॅबिन ..खुर्चि संगनक हे सर्व न मिळताच तुम्ही सुखी आहात हे तुमच्या "सुखाच्या" व्याख्येवर अवलंबून आहे. >>> आहो हे सर्व आमच्याकडे आहे ! स्व:ताचे आहे, आणि हे वर लिहिलेले आहे. त्यावर बसुन तर आंम्हि नसलेल्या आकलेचे तारे तोडतोय! आनि हो आंम्हि खरोखर दहावि नापास आहोत मला दहाविला सर्व विशयात ८८ मार्क होते! आपल्या ईतके आंम्हि हुशार नाही! आनी आमचे ईतके वाचन हि नाही.....कार्ट बावळटहे घ्या पदरात ................ ;) ! ..एक शेती ऊपयोगी माणुस न मिळाल्या मुळे शेती करीत नसलेला शेतकरी............


गंगाधर मुटे | 11 May, 2010 - 18:47


ज्याच्या शेतीत दहा,हजाराच ऊत्पंन्न मिळनार आसेल तोहि आज २० ते २५ ह्जाराचे{हा आकडा ऊदाहरनादाखल आहे ह्या पेक्षा कितितरी पटिने जादा आसु शकतो} कर्ज कढतो मग!
ईन्टरफेल, तुम्ही अगदी या देशातल्या थोर विचारवंतासारखेच विचार करताय. कारण तुमच्या वरील एका वाक्यातच या देशातल्या शेतीची हलाखी स्पष्ट होत असतांना तुम्ही मात्र ते मानायला तयार नाहीत.हाच गुण नेमका विचारवंतामध्ये आणि तज्ज्ञामध्ये आढळत असतो.


आता हे बघा.


१) शेतीत दहा,हजाराच ऊत्पंन्न मिळनार आसेल
दहा हजार वार्षिक उत्पन्न म्हणजेच एका अख्ख्या शेतकरी कुटूंबाचं उत्पन्न.
एवढ्या उत्पन्नात शेतीसाठी होणारा खर्च किती? त्याला जगायला उरतात किती? एवढ्या उत्पन्नात कसे जगावे? या विषयी जरा सविस्तर लिहाना.


२) आणि मग तो कर्ज काढून जगत असेल तर तो दोष कसा?
त्याने कंदमुळे, पालापाचोळा, दगड धोंडे खावून जगावे काय?
की त्याने आणि त्याच्या कुटूंबियाने पैसे नसेल तर कपडेही घालू नये? कपडे घातले नाही तरी चालेल पण कर्ज काढू नये, असे तुम्हाला वाटते?


३) अजिबात कपडे न घालणारेही स्वतःला सुखी समजतातच की.


४) ज्याच्या शेतीत दहा,हजाराच ऊत्पंन्न मिळनार आसेल त्यालाहि २० ते २५ ह्जाराचे कर्ज मिळत असेल तर या देशातल्या बँका बेअक्कल/ अव्यावहारी आहे हे सिद्ध होते.


त्यांचा दोष शेतकर्‍याच्या माथ्यावर का मढता?


अनिल७६ | 12 May, 2010 - 12:31


मुटेजी , तुमचे सगळे मुद्दे नेहमी अस्सल असतात !


हे सगळं कोठुन आल ?


गंगाधर मुटे | 12 May, 2010 - 14:32


<< मुटेजी , तुमचे सगळे मुद्दे नेहमी अस्सल असतात !
हे सगळं कोठुन आल ? >>


अनिलजी, हे सर्व आपल्या अवतीभवतीच असते.


त्यासाठी विद्द्याविभुषणांची गरजच नाही.
फक्त एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण मानवीय असावा.


अनिल७६ | 12 May, 2010 - 15:48


मुटेजी, ....(तोच प्रतिसाद (बदलुन) पण योग्य जागी टाकतोय ...)


या कृषीप्रधान देशात एखाद्या शेतकर्यांसाठी लढणारयां नेत्यांच्या सभेची,संघर्षाची,आंदोलनाची,उपोषणाची बातमी,त्यात पोटतिडकीने मांडलेले अनेक ज्वलंत आणि त्याच्या जीवनमरणाशी निगडीत असलेले मुद्दे,झालेली चर्चा यांना आपल्या देशात वर्तमानपत्रात खरच किती आणि कुठे जागा असते ? त्यापेक्षा एखाद्या शेतीवर उभ्या आयूष्यात चकार शब्द न काढलेल्या पुढारयाच्या "वाढदिवसाची " सचित्र बातमी पहिल्या पानावर झळकते...


गंगाधर मुटे | 12 May, 2010 - 16:34


अनिलजी,
शेतकरी काय किंवा शेतकरी नेता काय.... यांची दखल घ्यावी असे यांच्याकडे काय आहे?
हे सगळे फुकट वर्तमानपत्र वाचतात, विकत घेवून वाचत नाही असे त्यांना वाटते.
वर्तमानपत्र विकत घेवून वाचणारे आणि जाहीरात देणारे त्यांच्यासाठी महत्वाचे.


आणि तरीही हे लोकशाहीचे चवथे आधारस्तंभ बरका....!!


गंगाधर मुटे | 12 May, 2010 - 16:44


<< माझ्या मते, उगाच सरकार किंवा शेतकरी यांना दोष देण्या पेक्षा, भारताला कृषीप्रधान देश कसा बनविता येइल यावर चर्चा झाली तर ते उत्तम राहील....>>
गणेशजी,
चर्चा कोणी करायची? तुम्ही आणी मी.
कशासाठी? तर भारताला कृषीप्रधान देश कसा बनविता येइल यासाठी.
तुम्ही आणि मी चर्चा केल्याने भारत कृषीप्रधान देश बनेल?
भारताला कृषीप्रधान देश बनविण्याची ताकद आणि 'अधिकार' माझ्याकडे नाहीत.
तुमच्याकडे आहेत? जर नसेल तर... चर्चेचा उपयोग?
ज्याच्याकडे ताकद आणि 'अधिकार' आहे त्या सरकारला सोडून देवून ...
निव्वळ वांझोटी चर्चा करण्याचे प्रयोजनच काय?

अनिल७६ | 12 May, 2010 - 16:59

मुटे जी, खरं आहे !

वर्तमानपत्र विकत घेवून वाचणारे आणि जाहीरात देणारे त्यांच्यासाठी महत्वाचे.
आणि तरीही हे लोकशाहीचे चवथे आधारस्तंभ बरका....!!
आजकाल तर या "स्तंभाला" पेड न्युज चा "आधार" ज्यास्त मिळु लागलाय ....!

अनिल७६ | 12 May, 2010 - 17:13


मुटेजी, तुमच्या मते ..
भारत खरंच कृषीप्रधान होण्यासाठी ,शेतीला दिवस चांगले येण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील ?
ज्याच्याकडे ताकद आणि 'अधिकार' आहे त्या सरकारला
मला तर वाटतं यासाठी शेतकरयांची स्वतंत्र "वोट बैंक" निर्माण झाली पाहिजे,अधिकाधिक लोक त्यातुन निवडुन गेले पाहिजेत ...

गंगाधर मुटे | 12 May, 2010 - 17:14


<< भारत खरंच कृषीप्रधान होण्यासाठी ,शेतीला दिवस चांगले येण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील ?>>
सर्वप्रथम " शेती फायद्याची होईल अशी व्यवस्था व्हायला पाहीजे"
त्यानंतर बाकी सर्व.

(मायबोलीवरून साभार)                       (क्रमश:)
...................................................................................

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च आणि बोलघेवडे तज्ज्ञ

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च आणि बोलघेवडे तज्ज्ञ

                            हे खरे आहे की संपुर्ण भारतवर्षातील शेती तोट्याची हे माझे ठाम मत आहे. पण मला वाटते तेच सर्व खरे आणि बाकी सर्व चुक असे मी मानत नाही. कारण ज्या अंगाने मी शेतीचा विचार केला त्या अंगाने शेती तोट्याची दिसत असेल पण कोणत्याही विषयाला अनेक अंगे असतात, बाजु असतात. कदाचित वेगळ्या अंगाने विचार केल्यास माझी मते चुकीची ठरु शकतात. म्हणुन शेती या विषयाची सांगोपांग चर्चा व्हावी असे मला वाटते.
                 मग शेती फ़ायद्याची की तोट्याची हे कशाच्या आधारे ठरवायचे? येथे बोलघेवडे पांडित्य उपयोगाचे नाही. लेखन कौशल्य तर अजिबात उपयोगाचे नाही.
येथे कागद आणि पेनच उपयोगाचा.
                पिकाचा उत्पादनखर्च आणि त्याला मिळणारे बाजारभाव किंवा शासकिय आधारभुत किमती यांच्या तुलनात्मक आकड्यावरूनच शेती "फ़ायद्याची की तोट्याची" हे ठरू शकते.
आणि सर्व राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ या विषयावर अजिबातच तोंड उघडायला तयार नाही.
                एखाद्या उद्योग उत्पादनाचा उत्पादनखर्च काढणे फारच सोपे आहे,कुणालाही काढता येईल कारण त्याची मार्गदर्शक तत्वे, नमुने ठरलेली आहेत.
                पण शेतमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा ? हे काम एखाद्या सीएला सुद्धा सहज जमायचे नाही कारण त्याची मार्गदर्शक तत्वे,नमुने ठरलेली नाहीत. एखाद्या सीएने काढला तरी तो निर्दोष असणार नाही.
               एकाअर्थाने शेतीविषयक सांगोपांग चर्चा करणे, शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढायचा प्रयत्न करने ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे कारण हे आजवर फारसे घडलेले नाही.
कृषी विद्यापिठांत एखाद्या पिकाचा उत्पादन खर्च काय येतो हे शास्त्रियरित्या का शिकवत नाहीत?
कृषी विद्यापिठांत सगळेच विषय असतात पण नेमका शेतमालाचा उत्पादन खर्च कसा काढावा हाच विषय का नसतो?
कृषी विद्यापीठे, राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ, बुद्धीप्रामाण्यवादी विचारवंत ही मंडळी निव्वळ शेतकयांना फ़ुकटचे सल्ले देऊन नुसती मुक्ताफळे उधळण्याऐवजी प्रयोग शेती का सुरु करित नाहीत. कृषी विद्यापिठांकडे हजारो एकर जमिन आहे. तेथे ते किति खर्चात किती उत्पन्न घेतात हे जाहीर का करित नाही?

             याउप्परही, लोकांना जर हे श्रमकारण व अर्थकारण समजत नसेल, तर या निर्णयप्रक्रियेत भुमिका बजावणार्‍या व्यक्तिंना, व बाष्कळ बडबड करणार्‍यांना काही काळापर्यंत एखादे शेत पिकवुन, त्या उत्पन्नाच्या बळावर तिथे जगुन दाखवायला ठेवले पाहिजे.

             कृषी विद्यापीठांना हजारो एकर जमिन देवुन त्या शेतीत किमान पाच वर्ष उत्पन्न घेवुन त्या उत्पन्नावर कुलगुरुसहीत सर्वांना आपला उदरनिर्वाह करण्यांस सांगावे. शासकिय अनुदान बंद करावे. वर्षाशेवटी काय शिल्लक राहाते ते शेतकर्‍याला स्वानुभवाने दाखवावे.
भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात असे किमान एखादे क्रियाशील  विद्यापीठ असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

गंगाधर मुटे
.............
नमुन्यादाखाल काही पिकांचे उत्पादन खर्च.
१) जिरायती कापसाचा उत्पादन खर्च.
२) बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च

विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

                 विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न "मायबोली" या संकेतस्थळावर शेतीविषयक चर्चेदरम्यान अनेकदा उपस्थित झाला पण या विषयाला मी चर्चेत टाळायचा प्रयत्न केला कारण याविषयी जे माझे मत आहे ते अनेकांच्या मनाला दुखावणारे ठरु शकते याची मला जाणिव आहे. म्हणुन असे मुद्दे थोडे बाजुला सारने हिताचे असते. मी सौम्य भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न करतो, तरीपण भावना दुखावल्यास माफी असावी.
                विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न विचारण्यामागे मला दोन तर्‍हेचे जनमानस आढळते.
त्यामुळे एकाच प्रश्नाचे दोन उत्तरे संभवतात.
१) पहिला प्रश्नकर्ता अभ्यासु आणी जिज्ञासु असतो. त्याचा प्रश्नही प्रामाणिक असतो. परिस्थिती जाणुन घ्यायची इच्छा असते.
२) दुसरा प्रश्नकर्ता खोचक आणि कुत्सित असतो. त्याच्या नजरेत विदर्भातील शेतकरी मागास असतो.
                       मला असे वाटते कि संपुर्ण देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थीती जवळ-जवळ सारखीच आहे.त्यांचे दु:ख,वेदना आणि समस्याही सारख्याच आहेत. फरक असलाच तर "काही शेतकरी सुपात तर काही जात्यात" एवढाच आहे. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येणारच. म्हणुन कधी शेतकरी आंदोलने युपी मध्ये होतात तर कधी प.बंगालमध्ये, कधी हरयाना- पंजाबमध्ये आंदोलने होतात तर कधी महाराष्ट्रामध्ये.
                      तसेच पिकातील विविधतेमुळे कधि कापसाचे भाव पडतात तर कधि कांद्याचे, कधि गव्हाचे भाव पडतात तर कधि सोयाबीनचे.
                     तसेच अवर्षणाबाबत. देशात कधि पुर्व भागात दुष्काळ पडतो तर कधि उत्तरेत, कधि दक्षिणेत तर कधि पश्चिमेत.
                    महापुराचे बाबतीतही तेच, जास्त पावसाचे बाबतीत तेच, कमी पावसाचे बाबतीत तेच. आणी अकाली पावसाने होणार्‍या नुकसानीबाबतही तेच.

                   शेती ही मुख्यत: निसर्गावर अवलंबुन असल्याने देशात एकाचवेळी सर्व शेतकर्‍यांवर समान संकट कोसळत नाही, आळीपाळीने संकटे कोसळत राहातात.
                  संपुर्ण देशात एकच पिक घेतले जात नाही, विविध पिके घेतली जातात त्यामुळे शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावाचा फटका त्या-त्या विभागातील शेतकर्‍यांना बसत असतो.
                  निसर्गात विविधता म्हणुन शेतकर्‍यांच्या संकटात विविधता म्हणुन आत्महत्याग्रस्त प्रदेशात विविधता.
                 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आज विदर्भात जास्त आहे कारण सततच्या दुष्काळामुळे नापिकी, मध्यंतरीच्या काळात शेतमालाचे विशेषतः कापसाचे पडलेले भाव हेच प्रमुख कारण आहे. बाकी सर्व कारणे ही दुय्यम कारणे आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण विदर्भात जास्त आहे याचा अर्थ उर्वरीत देशातला शेतकरी फारच सुखी आहे असा अजिबात होत नाही, आणि विदर्भातील अडाणी,आळसी व बाकीचे शहाणे,कर्तव्यप्रवीण असा अर्थ तर अजिबात होत नाही.
               असा अर्थ काढायचा पुढार्‍यांचा उद्योग आहे. "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही विलायती कुट्निती आमच्या राज्यकर्त्यांनी इंग्रजांकडुन चांगल्यातर्‍हेने हस्तगत केली आहे. ती पुढार्‍यांची     जीवनशैली बनली आहे. हे जिथे जिथे जातात तिथे तिथे तुकडे पाडायचेच उद्योग करतात. हे फुट पाडण्यात एवढे उस्ताद की स्वतःवर लगाम लावण्यासाठी स्वतःसाठी, स्वतःच पक्षांतर बंदिचा कायदा करावा लागला.
                या देशातल्या शेतकर्‍यांचे आधीच खुप तुकडे करुन झालेत. उदा- लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, मोठा शेतकरी, कोरडवाहु शेतकरी, बागायतदार शेतकरी, कापुस शेतकरी, सोयाबिन शेतकरी, उस शेतकरी, संत्रा शेतकरी, आदिवासी शेतकरी, कुनबी शेतकरी, मागासवर्गीय शेतकरी,.......... आणखी किती तुकडे करणार?
                याउपरही कुणास विदर्भापेक्षा मराठवाडा किंवा पच्छिम महाराष्ट्र किंवा बारामतीचा शेतकरी सुखी आहे असे वाटत असेल तर त्यांनी मागच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीची आकडेवारी बघावी त्यावरुन त्यांना स्वच्छ / स्पष्ठ पुरावा मिळेल की कोणत्या विभागातील शेतकरी जास्त कर्जबाजारी होते याचा. आणि कुणाच्या बुडाखाली कीती अंधार आहे याचाही.
              पुढारी म्हणतात त्याप्रमाणे जर पश्चिम महाराष्ट्रात आनंदी-आनंद असता तर युपी-बिहारचे लोंढे मुंबई ऐवजी बारामती किंवा पश्चिम महाराष्ट्राकडे नसते का धावले?

...गंगाधर मुटे

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

                    सध्या शेतकरी उपेक्षेचा विषय झाला आहे. त्यातल्या त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी तर कुचेष्टेचा.  त्याच्याबद्दल आत्मियता कमी आणि सल्लेयुक्त उपहासच जास्त.बाकी जावू द्या पण दस्तुरखुद विदर्भातच स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते हा प्रश्न गंभीरतेने घेतांना दिसत नाही.विदर्भातच शेतकरी आत्महत्त्या जास्त का होतात याचे कारण स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते आणि लाचखोर प्रशासन यांची उदासीनता हे एक असू शकते. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देण्यापुरतच याचं शेतकरी प्रेम असतं. आजकाल तर तेही बदललं,शासकीय निकषामध्ये नव्वद टक्के प्रकरणे अपात्रच ठरविली जातात.

                          आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे हा सुद्धा माझ्या मते वादाचा विषय आहे. संकटाशी सामना करून होतकरूंनी जिद्दीने जगायचं म्हटलं तर पावलोपावली लाच मागणारी,लाचलुचपत दिल्याशिवाय काम न करणारी मंडळी भेटतात.खिशात पैसा नसेल तर कामच होत नाही.जगायची इच्छा असणारांचे हे हाल पण आत्महत्त्या केली तर एक लाख,हा का न्याय झाला?. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे म्हणजे आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन देण्यासारखं नाही का? कि लाखाचं आमिष दाखवून आम्हीच त्याला आत्महत्तेस प्रवृत्त करीत आहोत?

शेतीविषयक धोरणे का फ़सतात?

                    शेतीमध्ये  उत्पादन घेण्यायोग्य अनेक पिके आहेत, अगदी फुलझाडापासुन ते फळझाडापर्यन्त,कड धान्यापासुन ते त्रुणधान्यापर्यन्त,स्ट्रॉबेरी पासुन जेट्रोपा पर्यन्त,निलगिरिपासुन ते सागवानापर्यन्त, एवढंच नाहीतर तंबाखुपासुन ते अफिम-गांज्यापर्यन्त. घेण्यायोग्य पिके खुप आहेत्,कोणतेही पीक कुठेही कृत्रिम वातारणनिर्मीती करुन किंवा हरितगृहाच्या सहाय्याने घेता येणे शक्य आहे. प्रश्न जमिनिच्या दर्जाचाही नाही, शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा भरपुर वापर केल्यास नापिक जमिनितही भरघोस उत्पन्न मिळु शकतं. अडचण कौशल्याचिही नाही,ते शेतक-याच्या नसानसात भिनलं आहे. कारण शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि कौशल्य हा उत्पादकाचा स्थायीभाव असतो.
मग प्रश्न हा की घोडं नेमकं अडते कुठे?
कुठल्याही व्यवसायाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात. उत्पादन आणि विपणन.
शेतीव्यवसायामध्ये उत्पादन घेण्यात स्वतः शेतकरीच पारंगत आहे. निसर्गावर मात करायची की त्याच्याशी मैत्री करुन समरस व्हायचं हे जेवढं शेतक-याला कळतं, तेवढं कुणालाचं कळतं नाही. कृषि विद्यापिठात पीएचडी मिळविणा-या व दररोज वृत्तपत्रात अथवा नियतकालीकात शेतिसल्ल्याचे सदर लिहिंणार्‍या कृषितज्ज्ञाच्या घरच्या शेतीपेक्षा गांवातील इतर शेतकर्‍यांची शेती नेहमीच चांगली राहात आली आहे.
शेतीव्यवसायामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे विपणन (Marketing) .
सर्व जगात, सर्व क्षेत्रात, सर्व उद्योग-व्यवसायात Marketing ला अनन्यसाधारन महत्व आहे.उद्योगाचे यश production वर नव्हे तर Marketing वर अवलंबुन असते हा सर्वमान्य सिद्धांत असतांना शेतीतील गरिबीचे कारण Marketing सोडुन production मध्ये का शोधले जाते हा माझा मुख्य प्रश्न आहे.
शेतीविषयक धोरणे फ़सण्याची कारणे येथेच दडली आहेत.

                                                गंगाधर मुटे

शेतकरी कुणाला म्हणावे?

शेतकरी कुणाला म्हणावे?


प्रश्न :- शेतकरी कुणाला म्हणावे?


उत्तर :-  या निमित्ताने येथे आपण ज्या शेतकरी घटकाबद्दल चर्चा करतोय,ज्याला केंद्र बिंदू ठेवून चर्चा करतो आहे, त्या " शेतकरी Model " ची व्याख्या करावी लागेल.
            जो सावकारकीचा व्यवसाय करतो, इतर व्यवसाय करतो, खरेदी-विक्री संस्था सदस्य, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य, राजकीय पक्षांचे पुढारी, शाळा - संस्था चालक, सरकारी कर्मचारी यांच्या नावाने ७/१२ चा उतारा असला, तरी त्यांचे पोट शेतीवर अवलंबून राहात नाही. शेतीतील दाहकतेचे चटकेही यांना बसत नाही. शासनात असणारे काही मंत्री सुद्धा शेतकरीच असतात म्हणून कुणी म्हणेल "तो मंत्री सुद्धा शेतकरीच आहे, त्याची शेती जावून बघा कसे भरमसाठ उत्पन्न घेतो आणि कसा हायक्लास जीवन जगतो, त्याचा आदर्श घ्या." तर ते संयुक्तिक ठरणार नाही. शेतीखेरीज अन्य मार्गाने उत्पन्न मिळवून कुणी स्वत:ला प्रगत, आदर्श किंवा कृषीनिष्ठ वगैरे समजत असतील तर समजू द्या पण शेतीच्या दुर्दशेचे मूळ शोधतांना आपण यांना "Model शेतकरी" म्हणून अशांना अजिबात निवडू नये असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. कारण त्यामुळे आपले निदान आणि निष्कर्ष दोन्हीही चुकीचे ठरू शकते.
            म्हणून "जो निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नावर उपजिविका करतो तोच शेतकरी." (कदाचित त्याच्या नावाने ७/१२ नसला तरीही ).
अशी व्याख्या करणेच योग्य ठरेल.
....... गंगाधर मुटे
....................................................................
प्रश्न :-  मुळात शेतकरी हा परंपरा आणी रीतीरीवाज यातच पुर्ण बुडालेला आहे, नविन काही प्रयोग करायचा म्ह्टले की पहिले नकारार्थी शब्दापासुन सुरवात होते.
.
उत्तर :- आपण असे हताश होवुन कसे चालेल?
          बिचारा शेतकरी आर्थिक विचारात एवढा गुंतलेला असतो की त्याला त्याची कैफियत मांडायला फुरसतच नसते, शेतीत प्रयोग करायचे म्हटले तर त्याचा पुरस्कार 'आत्महत्या' असतो. फरक एवढाच की 'शुभ हस्ते' दोर आवळायला पंतप्रधान किंवा मंत्री येत नाही, ज्याचा दोर त्यालाच आवळावा लागतो. त्याला हे कळते म्हणुन तो फारसा स्वतः आखुन घेतलेल्या परीघाबाहेर जात नाही.
         परीघाबाहेर (प्रयोग) जावुन ज्यांनी शेती केली त्यांना कर्ज फेडतांना विकायला घराचे कवेलुही पुरले नाहीत. अशी उदाहरणे प्रत्येक गावात पावलोपावली सापडतात. मग तो जर तो "अंथरुन पाहुन पाय पसरावे" या न्यायाने वागत असेल तर तो त्याचा समजुतदारपणा आहे.
         शेतीत नवनवे प्रयोग करु पाहणार्‍या शहाण्यांच्या शहाणपणाचे "धिंडवडे" निघतांना पाहीलेला कोणताही बाप, आपला मुलगा त्या मार्गाने जावु नये, गांवाबाहेर जावुन हमाली केली, रिक्शा चालवली तरी चालेल पण इज्जतीने/इभ्रतीने जगावा अशी अपेक्षा प्रत्येक बाप करित असतो. हे प्रत्येक गावाचे चित्र आहे. मग त्याला नकारार्थी किंवा रुढीवादी कसे म्हणता येइल ?.
शेतकरी त्याच्या आर्थिक हलाखीत एवढा गुरफटला की स्वतःची कैफियत मांडण्याचे बळ त्याच्यात उरलेले नाही. तो आर्थीकरित्या पुर्णपणे पराधिन (गुलाम) झालेला आहे, बँकेचे किंवा सावकाराकडुन कर्ज काढल्याखेरीज, किराना,कापड,कृषी केंद्रातुन उधारवाडी नेल्याखेरीज त्याचे नित्याचे व्यवहार चालत नाही. दुसर्‍याच्या दारात गेल्याशिवाय, पाय धरल्याशिवाय ज्याची चुल पेटत नाही तो स्वत:च्या समस्या कसा मांडणार/सोडवणार?
             आपण आता शेतकरी राहीलो नाही कारण आपले पोट शेतीवर अवलंबुन नाही पण आपण शेतकरी पुत्र आहोत. गावातील दारिद्र्य आणी गावाबाहेरचे वैभव आपण अनुभवले आहे.त्यामुळे एका बाजुला जनावरासारखे कष्ट करुनही अठराविश्व दरिद्र्य आणी दुसर्‍या बाजुला तुलनेने कमी कष्ट करुनही वैभव असे का घडते याचा शोध घेण्याचे, छडा लावण्याचे प्रयत्न करणे हे आपले प्रथम कर्तव्य समजायला पाहीजे. आणि हे कार्य आपल्या हातुन घडत असेल तर आपण स्वतःला भाग्यशाली समजले पाहिजे.
         कधिकधी ज्याचं जळतं त्याच त्याला काहीच दिसत नाही, ते इतरांना अधिक स्पष्ट कळतं, म्हणुन त्यांचे आकलनही अधिक परिणामकारक ठरते. आणि म्हणुन कधिही चर्चेला निरुपयोगी म्हणता येत नाही.
        आपण हे कार्य जिवाभावाने करीत राहीले पाहिजे.करता करता एक दिवस नक्किच यांतुन मार्ग निघेल,अशी
आपण आशा करुया.

गंगाधर मुटे
...........................................................